अहिल्यानगरी येथे शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत, भारतातील शेतकरी सर्व पिकांमध्ये 'अनुवांशिक तंत्रज्ञानाचा' वापर करण्यास परवानगी देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बंदी घातलेल्या पिकांची खुलेआम लागवड करतील, असा निर्णय घेण्यात आला. कृषी वायदा बाजारात सरकारी हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये मुंबईतील सेबी कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाईल.
शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची नुकतीच श्री क्षेत्र दत्त संस्थान देवगड (ता. नेवासा, जिल्हा अहिल्यानगर) येथे बैठक झाली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे, माजी आमदार वामनराव चटप, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट, महिला आघाडीच्या माजी अध्यक्षा शैलाताई देशपांडे, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे, दिनेश वर्मा आदी उपस्थित होते.
यावेळी महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा सीमा नरोडे, दिनेश शर्मा, शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, युवा आघाडीचे माजी अध्यक्ष सतीश दाणी, सोशल मीडियाचे राज्यप्रमुख विलास ताथोडे, अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष नीलेश शेडगे, राजाभाऊ पुसदेकर, अविनाश नाकट, विक्रांत पाटील मिलिंद बोंडे, शंकर पाटील, डी. या बैठकीला वामनराव जाधव, नवनाथ दिघे, मधु काकड यांच्यासह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील सुमारे तीनशे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
व्यापार स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य, प्रक्रिया उद्योग, कृषी निर्यात यासारख्या विषयांवर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. भारतातील शेतकऱ्यांना सर्व पिकांमध्ये अनुवांशिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी प्रतिबंधित पिकांच्या सार्वजनिक लागवडीची चळवळ व्यापक पातळीवर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतीसाठी कर्ज देताना CIBIL ची अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली .
