बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी प्रस्तावानुसार, ते प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये प्रकाशित होणाऱ्या बातम्यांचे विश्लेषण करेल. जर कोणतीही बातमी दिशाभूल करणारी आढळली तर त्वरित स्पष्टीकरण दिले जाईल आणि नकारात्मक बातम्यांना त्वरित प्रतिसाद दिला जाईल.
ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे सरकारी बातम्या गोळा करण्यासाठी आणि त्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी एका व्यावसायिक सल्लागाराची नियुक्ती एक वर्षाच्या कालावधीसाठी केली जाईल. जर काम समाधानकारक आढळले तर हा कालावधी दोन वर्षांनी वाढवता येईल, परंतु एकूण कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही.
असे सांगितले जात आहे की या उपक्रमामुळे सरकारी योजना आणि धोरणांशी संबंधित बातम्यांचे एकात्मिक निरीक्षण सुनिश्चित केले जाईल, ज्यामुळे दिशाभूल करणारी माहिती पसरण्यास प्रतिबंध होईल आणि जनतेला अचूक माहिती मिळेल.
