खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने अखेर रद्द केला आहे आणि यावर्षी प्रवेश पूर्वीप्रमाणेच असतील. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आणि शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर, सरकारने या संदर्भात अधिकृत स्पष्टीकरण दिले.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले की जागा वाढवल्याशिवाय EWS आरक्षण लागू केले जाणार नाही. पालक आणि कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. या चर्चेनंतर, विभागाने बुधवारी आरक्षण धोरणावर एक नवीन अर्थ लावला.
यावर्षी पहिल्यांदाच सीईटी प्रवेश पुस्तिकेत खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा उल्लेख होता, तर यापूर्वी कोणतीही अधिकृत अधिसूचना किंवा घोषणा नव्हती, ज्यामुळे पालकांना मोठा धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करताना जागा वाढवणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय दिला आहे.
राज्य सरकारने नाशिक, धुळे, नंदुरबारसह आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधील जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण आणि गुणसूची निश्चित केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील आरक्षण उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे .
