नागपूर रेल्वे स्टेशन उड्डाणपूल पाडून त्याच्या जागी 6 पदरी रस्ता विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली होती. यासाठी उड्डाणपूल पाडताना, त्याखाली असलेल्या दुकानांच्या दुकानदारांचे पुनर्वसन करण्याची योजनाही आखण्यात आली होती, परंतु प्रशासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यामुळे, परवानाधारक दुकानदारांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी महानगरपालिकेने पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची शेवटची संधी देण्यात आली होती.
