मिळालेल्या माहितीनुसार पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने प्रत्युत्तर म्हणून 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले. या लष्करी कारवाईदरम्यान, पुण्यातील एका महिला शिक्षकाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय सशस्त्र दलांविरुद्ध व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर आक्षेपार्ह भाष्य केले. या टिप्पणीसाठी पुण्यातील शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. शिक्षिकेने खटला रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की एफआयआरमध्ये नोंदवलेली माहिती आणि गुन्ह्यात केलेले आरोप लक्षात घेऊन याचिका फेटाळणे योग्य आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती अजय एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने ४६ वर्षीय महिला शिक्षिकेची याचिका फेटाळली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा एफआयआर १५ मे रोजी पुण्यात नोंदवण्यात आला होता. याचिका फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गैरवापराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले आहे की, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणे, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट पोस्ट करणे, उच्चपदस्थ नेत्यांवर निराधार आरोप करणे आणि लोकांमध्ये असंतोष पसरवणारा किंवा त्यांच्या भावना दुखावणारा असा मजकूर टाकणे ही आजकाल काही लोकांसाठी फॅशन बनली आहे.
