नागपूर : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने गेल्याच आठवड्यात आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. समितीने सूचविलेल्या तरतुदी लागू करण्यापूर्वी त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून, जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली. निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे, या बाबत शासन ठाम असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांनी संपाचे हत्यार उगारले आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी काल मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत झालेली चर्चा आणि निर्णयांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदन केले.
राज्यातील अधिकारी, कर्मचा-यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्या वर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्या बाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्त्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्या वरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्त्वाशी सुसंगत असेल. यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी, कर्मचा-यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
