RBI ने 11 डिसेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवरील वार्षिक अहवालात ही टिप्पणी केली आहे. तथापि, 2022-23 आणि 2023-24 या वर्षात राज्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होताना दिसत आहे. बहुतांश राज्यांची तिजोरी मजबूत होत असून वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यात त्यांना यश मिळत आहे.
आरबीआयने म्हटले आहे की 2021-22 आणि 2022-23 या वर्षात राज्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षातही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, काही आव्हाने आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. यामध्ये ओपीएसची अंमलबजावणी हे सर्वात मोठे आव्हान म्हणून ओळखले गेले आहे. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की काही राज्यांनी आधीच OPS लागू केले आहे आणि इतर काही राज्यांमध्ये ते लागू करण्याची चर्चा आहे.
अभ्यास दाखवतात की सर्व राज्यांनी NPS च्या जागी OPS लागू केल्यास, राज्य सरकारांवरील एकूण पेन्शनचा बोजा 4.5 पटीने वाढेल. 2060 पर्यंत, राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत निवृत्ती वेतन खर्च वार्षिक 0.9 टक्क्यांनी वाढेल. सध्या जुन्या पेन्शन अंतर्गत येणारे सरकारी कर्मचारी सन 2040 पर्यंत निवृत्त होतील. ते 2060 पर्यंत सहज पेन्शन जमा करतील. एनपीएस कर्मचाऱ्यांनाही ओपीएसमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्यांवर किती बोजा पडेल हे सहज लक्षात येईल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. नवीन पेन्शन योजनेच्या संदर्भात उपस्थित होणाऱ्या मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सध्याच्या व्यवस्थेत काही बदल आवश्यक आहेत की नाही हे ही समिती ठरवेल.
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, विद्यमान कायद्यांतर्गत अशी कोणतीही व्यवस्था नाही, ज्याच्या अंतर्गत नवीन पेन्शन योजना (NPS) अंतर्गत सदस्यांचा आणि सरकारचा हिस्सा राज्य सरकारांना परत करता येईल. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशच्या सरकारांनी त्यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS च्या जागी OPS लागू केल्याचे केंद्राला कळवले आहे, असे वित्त राज्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या राज्यांनी एनपीएसमध्ये आतापर्यंतचे योगदान मागे घेण्याची विनंती केली आहे. तथापि, PFRDA अधिनियम, 2013 मध्ये अशा कोणत्याही तरतुदीची तरतूद नाही.
