वाचा, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत 2017 सालच्या प्रभाग रचनेप्रमाणे राज्यातील स्थानिक, स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि महापालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 असावी असा निर्णय घेण्यात आला. यासह आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. नेमके कोणते निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले सविस्तर जाणून घेऊ…

1) मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा

मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या 236 सदस्यांऐवजी 227 सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती खालील प्रमाणे :-

3 लाखांपेक्षा अधिक व 6 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 65 इतकी तर कमाल संख्या 85 इतकी असेल. 3 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 15हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 6 लाखांपेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 85 इतकी तर कमाल संख्या 115 इतकी असेल. 6 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 20 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 12 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 40 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 24 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 50 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

30 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक1 लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 12 लाखांपेक्षा अधिक व 24 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 115 इतकी तर कमाल संख्या 151 इतकी असेल. 24 लाखांपेक्षा अधिक व 30 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 151 इतकी तर कमाल संख्या 161 इतकी असेल. 30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 161 इतकी तर कमाल संख्या 175 इतकी असेल.

2) जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम1961मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान 50 जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.

3) भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या रुंदीकरणास वेग देणार

भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या सहा पदरी रुंदीकरणाला वेग देण्यात येणार असून यातील 561 कोटी 85 लाख रुपयांच्या सुधारित कामांच्या खर्चास  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प शासनाच्या निधीतून ठेव अंशदान तत्त्वावर राबविण्यात येईल.

पत्री रेल्वे उड्डाण पूल, कटई येथील 2 रेल्वे उड्डाण पूल व विद्युत वाहिन्या व जल वाहिन्या स्थलांतरीत करणे इत्यादी कामांमुळे कामाच्या स्वरुपात बदल झाल्याने हा खर्च वाढला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी व आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास शासनाकडून देण्यात आलेला 105 कोटीचा निधी वगळून उर्वरित456 कोटी 85 लाख इतका निधी शासनाच्या निधीतून महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येईल.

4) वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारित खर्चास मान्यता

यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगांव तालुक्यातील वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या 565कोटी87 लाख रुपये किंमतीच्या कामांना  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पामुळे बाबूळगाव तालुक्यातील 5 हजार 663 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.

5) लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी खर्चास सुधारित मान्यता

जव्हार तालुक्यातील मौजे हिरडपाडा येथील लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 187 कोटी 04 लाख रुपयांच्या कामांना  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पामुळे 5 गावातील 550 हेक्टर आदिवासी क्षेत्र सिंचित होईल.

6) व्यापाऱ्यांना जीएसटी विवरण भरणे सोईचे व्हावे म्हणून सुधारणा

व्यापाऱ्यांना वस्तू व सेवा कर विवरण पत्रके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यास  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 यामधील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी या सुधारणा करण्यायत आल्या. यामुळे करदाते व वस्तु व सेवाकर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यातील अडचणी दूर होतील व कार्यपद्दतीचे सुलभीकरण होईल.

7) मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतीबंध

राज्याच्या मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यास  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भारही कमी होणार आहे. विभागासाठी 4350 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार नवीन443 नियमित पदे निर्मिती करण्यात येतील. यामध्ये सह परिवहन आयुक्त या संवर्गातील 5 नियमित पदांचा देखील समावेश आहे.

8) नवीन महाविद्यालयांसाठी इरादापत्रांची मुदत 17ऑगस्ट

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश निर्गमित करण्यात येईल.

या अधिनियमामुळे महाविद्यालयांना नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था सुरु करणे तसेच नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्रे सुरु करण्यासाठी 17 ऑगस्ट 2022 पूर्वी इरादापत्र देता येईल.

9) अमृत संस्थेसाठी पदांना मान्यता

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र संशोधन, उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधन (अमृत) या संस्थेच्या 3 नियमित व 17 कंत्राटी पदांना  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल युवक आणि युवतींचा विकास घडविण्यासाठी महाज्योतील संस्थेच्या धर्तीवर अमृत ही नवीन संस्था 2019 मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.

10) माहिती व जनसंपर्क मधील दोन लिपिकांच्या सेवा नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सेवायोजन कार्यालयामार्फत करण्यात आलेल्या2 लिपिकांच्या नियुक्त्या त्यांच्या मुळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित करण्याबाबत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. लोकराज्य गुजरातीसाठी  प्रेमिला कुंढडिया आणि लोकराज्य उर्दूसाठी जावेद अब्दूल वाहीद खान यांच्याबाबत हा निर्णय घेण्यात आला.