याचिकादार विद्यार्थ्यांनी ईडब्लूएसमधून प्रवेश घेतला तर ते शिक्षणासाठी अन्य आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. याचिकादार विद्यार्थ्यांनी याला सहमती दिली असून हमीपत्र देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे.