महाराष्ट्राचे ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी ओबीसी समाजाच्या बारा मागण्यांवर निवेदन सादर करण्यासाठी ओबीसी कॅबिनेट उपसमिती स्थापन करून सरकार एका महिन्यात निर्णय घेईल असे आश्वासन दिले आहे. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये या मुख्य मागणीसह राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ नागपूरमधील संविधान चौकात सहा दिवसांच्या रिले उपोषणावर होता.
हे उपोषण संपवत मंत्री अतुल सावे यांनी मागण्यांवर बैठकीत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी दुपारी मुंबईतील मलबार हिल येथील सह्याद्री शासकीय विश्रामगृहात बैठक झाली.
आमदार परिणय फुके, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, सरचिटणीस सचिन राजूरकर, अशोक जीवतोडे, इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळज आणि इतर विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
मराठा ओबीसीमध्ये समाविष्ट होणार नाही
बैठकीत चर्चा करताना सावे म्हणाले की, मराठा जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला जाणार नाही, सर्वसाधारणपणे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या दोनशेपर्यंत वाढवली जाईल, 'महाज्योती'साठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, म्हाडा आणि सिडकोच्या घरकुल योजनेत ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू केले जाईल. तसेच सावे यांनी असेही सांगितले की, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजनेची मर्यादा १५ लाख रुपये करण्यात येईल आणि गृहकर्ज खतामध्ये फक्त शेतीची अट शिथिल करण्यात येईल.
शामराव पेज आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या धर्तीवर, इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाचे नाव जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे बदलून, प्रत्येक शहर आणि तहसील पातळीवर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास केंद्रे सुरू केली जातील.
डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार जाहीर केला जाईल, ओबीसी शेतकऱ्यांना अनुसूचित जाती-जमातीनुसार १०० टक्के सवलतीच्या दराने योजना उपलब्ध करून दिली जाईल, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी १,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल आणि महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरित सुरू केल्या जातील. तसेच, तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली फेलोशिप त्वरित दिली जाईल असे आश्वासनही सावे यांनी दिले.
शिष्यवृत्ती, भरपाईचा मुद्दा मंत्रिमंडळात
त्यांनी असेही सांगितले की, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी मुलांसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती आणि अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली आहे त्यांना तात्काळ भरपाई देण्याचा मुद्दा मंत्रिमंडळात मंजूर केला जाईल.
