या निर्णयाच्या निषेधार्थ, राज्यभरातील १८०,००० हून अधिक अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांनी एक दिवसाचा प्रतीकात्मक संप पुकारला. यामुळे मुंबईसह राज्यभरातील ६०-७०% आरोग्यसेवा विस्कळीत झाल्या. मुंबईत या निषेधाचा संमिश्र परिणाम झाला. जेजे रुग्णालयात आरोग्यसेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली, तर काही प्रमुख सरकारी आणि महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये ओपीडी आणि निदान सेवा अंशतः चालू राहिल्या. अनेक रुग्णांना खाजगी रुग्णालयांमधून पाठविण्यात आले, तर सुरू असलेल्या आपत्कालीन सेवांमुळे गंभीर रुग्णांना दिलासा मिळाला.
खाजगी रुग्णालयांचा बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी), शस्त्रक्रिया आणि नियमित निदान सेवा पूर्णपणे बंद राहिल्या, तर सरकारी रुग्णालयांवरही लक्षणीय परिणाम झाला. तथापि, रुग्णांना पर्यायी उपचार देण्यासाठी MARD द्वारे आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या. रुग्णांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल डॉक्टरांनी दिलगिरी व्यक्त केली.
डॉक्टरांनी सरकारच्या निर्णयाचे वर्णन रुग्णांच्या जीवाशी थेट खेळ म्हणून केले, असे म्हटले की होमिओपॅथी किंवा इतर प्रणालींमध्ये प्रशिक्षित डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी प्रशिक्षण देणे धोकादायक आहे. संप करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितले की अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर होण्यासाठी प्रथम NEET उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे, नंतर साडेचार वर्षांची MBBS पदवी आणि नंतर तीन वर्षांची पदव्युत्तर पदवी (MD किंवा MS) पूर्ण करणे आवश्यक आहे, तसेच सरकारी रुग्णालयात दीर्घ इंटर्नशिप देखील आवश्यक आहे. याउलट, सरकार होमिओपॅथी डॉक्टरांना फक्त सहा महिन्यांचा अल्पकालीन अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर अ‍ॅलोपॅथी औषधे लिहून देण्याची परवानगी देत आहे, जे त्यांच्या मते पूर्णपणे चुकीचे आहे. आयएमएचे राज्य अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम म्हणाले की, "आमची एकमेव मागणी आहे की मिक्सॉप्सी रद्द करावी. होमिओपॅथी, आयुर्वेद आणि दंत डॉक्टरांनी त्यांच्या संबंधित कौन्सिलमध्येच राहावे. अ‍ॅलोपॅथी कौन्सिलमध्ये कोणतीही घुसखोरी खपवून घेतली जाणार नाही. ही वैज्ञानिक वैद्यकीय शास्त्राची रचना आहे, जी आम्ही बिघडू देणार नाही." असे देखील ते यावेळी म्हणाले.
