महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे आणि त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. गुरुवारी या संदर्भात एक सरकारी ठराव (जीआर) जारी करण्यात आला, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत 21-65 वयोगटातील ज्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही त्यांना दरमहा 1,500 रुपयांची मदत दिली जाते. महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी गुरुवारी सांगितले की, "योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांसाठी 'ladakibahin.maharashtra.gov.in' या वेब पोर्टलवर ई-केवायसी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यांना पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती करण्यात येत आहे."
भविष्यात इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही ही प्रक्रिया उपयुक्त ठरेल, असे तटकरे म्हणाले. सरकारी आदेशानुसार, पात्र महिलांना त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये मासिक मदत मिळण्यासाठी दोन महिन्यांच्या आत त्यांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण पूर्ण करावे लागेल. त्याचप्रमाणे, जर आधार प्रमाणीकरण केले नाही तर लाभ थांबतील.
सरकारी आदेशात असे म्हटले आहे की लाभार्थ्यांनी दरवर्षी अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी . सरकारने अलीकडेच उघड केले की पुरुषांसह सुमारे 26.34 लाख अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली होती आणि त्यांना मासिक भत्ता मिळाला होता. सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत 2.25 कोटी महिलांना पैसे मिळतात.
