कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना इलेक्टोरल बाँड स्कीम प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे. यापूर्वी निवडणूक रोखे वसुली प्रकरणात त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता, आता उच्च न्यायालयाने या खटल्याला 22 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
कर्नाटक भाजपचे माजी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीसाठी याचिका मान्य करून, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर सहआरोपी असलेले कर्नाटक राज्य भाजपचे माजी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये 22 ऑक्टोबरपर्यंत पुढील तपासाला स्थगिती दिली.
विशेष न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे, केंद्रीय मंत्री सीतारामन, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिकारी, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील भाजपच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 384 (खंडणीची शिक्षा), 120बी (गुन्हेगारी कट) दाखल करण्यात आले आहेत कलम ३४ (सामान्य हेतूने अनेक व्यक्तींनी केलेली कृत्ये) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला.
