अशाच एका प्रकरणात एका पत्नीने तिच्या वकिलामार्फत 4 लाख रुपये भरपाई मागितली. यावर न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांनी पत्नीच्या वकिलाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशालाही इतके पगार मिळत नाहीत. ते म्हणाले की, मी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आहे, त्यामुळे एका न्यायाधीशाला एवढा पगार मिळत नाही, हे मला माहीत आहे. पत्नी एक कोचिंग सेंटर चालवते, तिच्याकडे 23 लाख रुपयांचा म्युच्युअल फंड देखील आहे, परंतु ती गृहिणी असल्याचा दावा करते, परंतु तिच्याकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही. हे दोन्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
शूज, कपडे, बांगड्यांचा खर्च: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक महिलेचा वकील तिच्या पतीकडून 6 लाख रुपये मासिक देखभाल भत्त्याची मागणी करत आहे. महिलेच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, ती शूज, कपडे, बांगड्या इत्यादींसाठी दरमहा 15,000 रुपये आणि घरच्या जेवणासाठी दरमहा 60,000 रुपये खर्च लागतो.
गुडघेदुखीच्या उपचारासाठी आणि फिजिओथेरपी आणि इतर औषधांसाठी 4-5 लाख रुपयांची गरज असल्याचे महिलेच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश म्हणाले की, हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा शोषण आहे. न्यायाधीश पुढे म्हणाले की, जर तिला इतका खर्च करायचा असेल तर तिने स्वतः पैसे कमवावेत.
न्यायाधीश काय म्हणाले: न्यायाधीश म्हणाले, "एवढा खर्च कोणी करतो का? तीही एकटी महिला जिच्यावर कोणतीही जबाबदारी नाही. तिला खर्च करायचा असेल तर तिला कमवू द्या. तुमच्यावर कुटुंबात इतर कोणतीही जबाबदारी नाही." तुम्हाला मुलांची काळजी घेण्याची गरज नाही. आपल्याला हे सगळं स्वत:सासाठी हवं आहे. तुम्ही हुशारीने वागले पाहिजे
न्यायमूर्तींनी वकिलाला योग्य ती रक्कम आणण्यास सांगितले अन्यथा त्यांची याचिका फेटाळण्यात येईल. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की भरणपोषण किंवा कायमस्वरूपी पोटगी दंडात्मक नसावी आणि पत्नीचे जीवनमान चांगले राहण्याच्या विचारावर आधारित असावे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पतीच्या निव्वळ मासिक पगाराच्या 25% रक्कम पत्नीला मासिक पोटगी पेमेंट म्हणून दिली आहे. तथापि कोणतीही मानक एकरकमी सेटलमेंट नाही. तथापि, ही रक्कम सहसा पतीच्या एकूण मालमत्तेच्या 1/5 व्या ते 1/3 च्या दरम्यान असते.
