बजेटमध्ये 'या' एका वर्गाला कोणताही दिलासा का मिळाला नाही?
शुक्रवार, 26 जुलै 2024 (16:19 IST)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलैला सादर केलेलं बजेट अद्यापही चर्चेत आहे.लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर सामान्य लोकांना या अर्थसंकल्पातून बराच दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती.
भारतात नोकरी करणारा मोठा वर्ग भाजपचा समर्थक मानला जातो. त्यामुळं नोकरदार वर्गासाठी काहीतरी मोठी घोषणा होईल अशी अपेक्षा होती.
मात्र, या वर्षी नवीन आयकर प्रणालीतल्या बदलांशिवाय नोकरदार वर्गासाठी बजेटमध्ये काहीही विशेष असं नाही.
2024-25 च्या या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, गरीबी, तरुणाई, रोजगार यावर अधिक लक्ष केंद्रीत केल्याचं पाहायला मिळतं. बजेटमधून समोर येणारं धोरण पाहता, लोकांना बचतीसाठी प्रोत्साहन मिळत नसल्याचंही स्पष्ट आहे.
केंद्र सरकार आणि त्यांच्या मित्र पक्षांच्या मते हे बजेट विकासाशी निगडीत आहे. मात्र विरोधी पक्षांच्या मते हे बजेट मित्र पक्षांना खूश करणारा आणि दोन राज्यांसाठीचं (आंध्र प्रदेश आणि बिहार) बजेट आहे.
या सगळ्यात मध्यमवर्गीयांबद्दल चर्चा कमीच ऐकू येत आहे. राजकीय चर्चामध्ये नोकरदार वर्ग गायब आहे. याच लोकांकडून सर्वांत जास्त 'डायरेक्ट टॅक्स' येतो.
सीए मनोज कुमार बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, “सरकारने नव्या आयकर पद्धतीत बदल आणून फायदा करून दिला आहे. 8 हजार ते 28 हजार पर्यंतचा हा फायदा आहे. याशिवाय त्यांना कोणताच दिलासा मिळालेला नाही.”
आयकर भरणाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभाबद्दल बोलायचं झालं तर नवीन आयकर पद्धतीत त्यांना 18 हजारांचा फायदा होणार आहे. जुन्या पद्धतीत हा लाभ होताना दिसत नाही.
या बजेटमध्ये सरकारचं लक्ष कृषी, गरीब, युवा, बेरोजगार अशा मुद्द्यांवर जास्त आहे. बजेटमध्ये सरकारच्या धोरणात लोकांना पैसा वाचवून ठेवावा यासाठी कोणतंही प्रोत्साहन दिलेलं नाही.
कुठे झाली निराशा?
इंडेक्सेशन बेनिफिट संपले
यावर्षीच्या बजेटमध्ये इंडेक्सेशन बेनिफिट संपवण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
हा लाभ घर, दागिने, पेंटिग्ज अशा वस्तू विकून मिळत होता. या बजेटमध्ये इंडेक्सेशन टॅक्स 20 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के केला आहे. मात्र यामुळे फायदा कमी आणि नुकसान जास्त आहे,
हे समजून घेण्यासाठी आम्ही कोलकात्यातील सीए मनोज कुमार झा यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले की 2010 मध्ये तुम्ही समजा 30 लाखात घर घेतलं आणि आज 70 लाखाला विकलं तर आधीच्या 30 लाखात प्रत्येक वर्षी वाढणारी महागाई आणि घराच्या देखभालीसाठी होणारा खर्च जोडून तुमचा एकूण खर्च निघत होता.
अशा पद्धतीने तुमच्या घराची किंमत 60 लाख झाली तर त्यानंतर घर विकल्यानंतर झालेल्या अतिरिक्त नफ्यावर टॅक्स द्यावा लागत होता.
म्हणजे जुन्या व्यवस्थेनुसार तुम्हाला 10 लाखावर 20% दराने टॅक्स द्यावा लागायचा. मात्र या वर्षाच्या बजेटनुसार तुम्हाला 40 लाखावर 12.5% टॅक्स द्यावा लागेल.
त्यात उपकर आणि सरचार्ज यांचाही समावेश असेल
जुन्या घराबद्दल बोलायचं झालं तर त्याची किंमत ठरवण्यासाठी 2000 वर्षं आधारभूत मानलं जातं. वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती असेल तर ज्या वर्षी ती तुमच्या नावावर झाली ते वर्षं आधारभूत मानलं जातं.
याशिवाय संपत्तीची किंमत ठरवण्यासाठी इतर काही नियम आहेत.
बँकिंग तज्ज्ञ अश्वनी राणा म्हणतात, “जे लोक वारंवार संपत्तीची खरेदी विक्री करतात त्यांच्यावर सरकारला नियंत्रण मिळवायचं आहे.मात्र ज्या लोकांना छोटं घर विकून मोठं घर घ्यायचं आहे त्यांना मात्र या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. जर दोन तीन भावांमध्ये संपत्तीची विभागणी झाली तर त्यांचंही नुकसान होईल.
कॅपिटल गेनवर टॅक्स वाढला
बजेटवर लक्ष ठेवून असणारे दिल्लीतले विकास म्हणतात, “आधी संपत्ती विकून लोकांना फायदा व्हायचा. आता तुम्ही संपत्ती विकून त्याच आर्थिक वर्षांत राहिवासी भागात घर विकत घेतलं तर कलम 54 नुसार तुम्ही टॅक्स वाचवू शकता मात्र जी लोक म्युच्युअल फंड किंवा इक्विटी शेअरची खरेदी विक्री करून फायदा मिळवू इच्छितात. त्यांच्यावर इंडेक्सेशन बेनिफिट संपल्यामुळे वाईट परिणाम होईल.
2024 च्या बजेट मघ्ये शेअर किंवा म्युच्यअल फंडातून पैसे काढल्यावर टॅक्सच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे.
शेअर किंवा म्युच्युअल फंडातून एक वर्षाच्या आत पैसे काढले तर नफ्यावर जो टॅक्स लागतो तो 15 टक्क्यांवरून 20 टक्के केला गेला आहे. एक वर्षानंतर पैसे काढले तर टॅक्स 10 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के करण्यात आला आहे.
अर्थतज्ज्ञ कमलाकांत शास्त्री म्हणतात, “यावर्षीच्या बजेटमध्ये दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही दुर्लक्ष झालं आहे. आता तुम्हाला म्युच्यअल फंड किंवा शेअर्समधून होणाऱ्या नफ्यावरही टॅक्स भरावा लागेल.
कमला कांत म्हणतात, “तुम्ही जुन्या कर पद्धतीनुसार 80डी च्या अंतर्गत मेडिक्लेममध्ये 25 हजाराचा क्लेम करू शकता. यावर्षीही त्यात काही बदल नाही. ही खूप छोटी रक्कम आहे. मात्र आरोग्यावरचा खर्च चांगलाच वाढला आहे.”
अश्वनी राणा यांना त्यात आणखी एक अडचण दिसते. त्यांच्या मते सरकारचं आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावर काहीच नियंत्रण नाहीये. खासगी रुग्णालयात रुग्णांकडून मेडिक्लेम वसूल करतात त्यामुळे विमा कंपन्या प्रीमिअमची रक्कम वारंवार वाढवतात.
हीच परिस्थितीत देशातील शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांची आहे. त्यांची फी दरवर्षी वाढत आहे. त्याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गावर होतो. इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांना इथे थोडी सवलत द्यायला हवी होती.
अश्वनी राणा यांच्या मते व्यापारी वर्गाची मोठी कमाई आणि खर्च रोख रकमेत होते. मात्र पगारदार वर्गाकडे कोणताच पर्याय नाही.
नोकरदार वर्गावर कराचा बोजा
केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2023-24 या वर्षांत देशात 9.23 लाख कोटी कॉर्पोरेट टॅक्स जमा झाला आहे. तर इन्कम टॅक्सच्या रुपात सरकारला 10.22 लाख कोटी मिळाले आहेत.
सध्याच्या आर्थिक वर्षांत सरकारला अपेक्षा आहे की इन्कम टॅक्सपेक्षा महसुलातून सरकारला जास्त उत्पन्न मिळणार आहे. 2024-25 या वर्षांत सरकारला कॉर्पॉरेट टॅक्स म्हणून 10.42 लाख कोटी रुपये मिळतील आणि इन्कम टॅक्सच्या रुपाच 11.56 लाख कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज आहे.
भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 1.6 टक्के लोक इन्कम टॅक्स भरतात. मात्र रिटर्न भरणाऱ्यांपैकी 70 टक्के लोक टॅक्सच्या कक्षेत येत नाही
टॅक्स आणि अर्थतज्ज्ञ शरद कोहली म्हणतात, “भारतात साधारणत: वर्षाकाठी 8 लाख ते 15-20 लाख कमावणाऱ्या लोकांना मध्यमवर्गीय म्हणवले जाते.
देशात 20 कोटी लोक संगठित क्षेत्रात काम करतात. इन्कम टॅक्स विभागाने मागच्या वर्षी दिलेल्या आकडेवारीनुसार 8.18 कोटी लोकांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरला होता.
भारतातील 30 टक्के लोकसंख्या मध्यमवर्गीय आहे. 2031 पर्यंत 40 टक्के लोक मध्यमवर्गात गणले जातील असा अंदाज आहे.
कोहली यांच्या मते, “सरकार पुन्हा पुन्हा एकाच म्हशीचं दूध काढण्याचा प्रयत्न करत असते. जे लोक रिटर्न फाईल करतात मात्र टॅक्सच्या कक्षेत येत नाही त्यांच्याकडून काही प्रमाणात रक्कम घेऊ शकते.”
रिटर्न फाईल करणाऱ्यांपैकी 70 टक्के लोक टॅक्सच्या कक्षेत येत नाही.
प्रोत्साहन नाही
जाणकारांच्या मते आयकर भरणाऱ्यांना इतर लोकांच्या तुलनेत काही सोयीसुविधा नक्कीच मिळायला हव्या होत्या. टॅक्स देणाऱ्यांना सरकारने काहीतरी सूट द्यायला हवी होती.
बँकेत पैसै ठेवीच्या रुपात जमा करणाऱ्यांना लोकांनाही प्रोत्साहन द्यायला हवं होतं. त्यामुळे बँक आणि ग्राहक दोघांचाही फायदा झाला असता. बजेटमध्ये जाहीर झालेल्या योजनांची पूर्तता बँकेमार्फतच होते अशी परिस्थिती असेल तर नक्कीच सूट द्यायला हवी होती.
भारतात लोक साधारणत: बँकेत पैसै जमा करतात. बँकेत त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतात आणि पैसे जमा केल्यावर त्यांना व्याज मिळतं. याचं लोकांना कायमच आकर्षण असतं.
याचा एक फायदा असा आहे की बँकाकडचा पैसाही वाढतो आणि लोकांच्या भविष्यातील गरजाही पूर्ण होतात.
शरद कोहली यांच्या मते, "नोकरी करणाऱ्या लोकांची आणि पेन्शन घेणाऱ्यांची संख्या शेतकरी आणि गरिबांच्या तुलनेत बरीच कमी आहे. लोकसभा निवडणुका संपल्या आहेत आणि राज्यांच्या स्वतंत्र समस्या आहेत. त्यामुळे नोकरदार वर्गासाठी या बजेटमध्ये फारसं काही दिसत नाही."
"बँकेत जमा झालेल्या रकमेवरचं व्याज वाढवणे आणि व्याजावर लागणारा टॅक्स कमी केला असता तर लोक बँकेत पैसा जमा करण्यास उद्युक्त झाले असते."
अश्वनी राणा म्हणतात, “सरकारच्या या धोरणामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये पैसा वाचवण्याचं आणि गुंतवणूक करण्याचं धोरण लोप पावतंय. पैसा कमवा आणि तो उडवा असं सरकारला वाटतंय. ही एक पाश्चिमात्य विचारसरणी आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांना चुकीच्या सवयी लागतील.
