बेंगळुरू येथील विशेष प्रतिनिधी न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरुद्ध इलेक्टोरल बाँडद्वारे कथित खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. मिळालेल्या माहितीनुसार जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (JSP) सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी बेंगळुरू येथील विशेष लोकप्रतिनिधी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती आणि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश मागितले होते. तसेच इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून धमकी देऊन खंडणी उकळण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने तक्रारीत म्हटले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार एप्रिल 2024 मध्ये 42 व्या ACMM न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जनाधिकार संघर्ष परिषदेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, ईडी अधिकारी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपचे कर्नाटकचे तत्कालीन अध्यक्ष नलिन कुमार कटील आणि राष्ट्रीय नेत्यांविरोधात तक्रार केली होती. तसेच जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात वैयक्तिक तक्रार (पीसीआर) दाखल केली होती. पीसीआरमध्ये इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाची सुनावणी 10 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच तक्रारीचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने बेंगळुरूच्या टिळक नगर पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहे.
