ज्या कैद्यांना ४ ते ६ आठवड्यांसाठी पॅरोलवर पाठवता येईल अश्यांची यादी तयार करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. ही समिती राज्य कायदा सेवा मंडळाच्या सल्ल्यानं कैद्यांची यादी तयार करेल.
