सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X हे उत्पन्नाचे साधन बनले आहे. तथापि, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने X ला मोठा धक्का देत X कॉर्पोरेशनची याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79(3)(b) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना माहिती ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी करण्याचा अधिकार नाही असे घोषित करण्याची मागणी केली होती.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने X कॉर्पोरेशनची याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना माहिती ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी करण्याच्या अधिकाराला आव्हान देण्यात आले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले की याचिकेत योग्यतेचा अभाव आहे आणि ती फेटाळण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की सोशल मीडियाचे नियमन करणे आवश्यक आहे, त्याचे नियमन आवश्यक आहे, विशेषतः महिलांवरील गुन्ह्यांसारख्या प्रकरणांमध्ये.
