कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना, उत्तराखंड सरकारने मंगळवारी 12 राज्यातून आलेल्या लोकांना आरटी-पीसीआर चाचणी अहवाल सादर करणे अनिवार्य केले. हा अहवाल 72 तासांपेक्षा जास्त जुना असू नये. मुख्य सचिव ओम प्रकाशयांनी सल्लागार जारी केला की, महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि राजस्थान या मार्गावरून रस्ते, हवाईमार्ग आणि रेल्वेने येणार्‍या लोकांवर हा नियम 1 एप्रिलपासून लागू होईल.
गृहनिर्माण मंत्रालय आणि आरोग्यमंत्रालय आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या राज्यांतून येणारे लोकसुरक्षितता आणि सामाजिक अंतरविषयक निकषांचे काटेकोरपणे पालन करतील असे या सल्ल्यात म्हटले आहे. या लोकांमध्ये उत्तराखंडामधील रहिवासी असलेल्या लोकांचा समावेश आहे.आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, महामारी कायदा, 1897आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणे दंडनीय ठरेल.
या सल्ल्यानुसार 65वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना, आधीच गंभीर आजाराने ग्रस्त, गर्भवती महिला आणि 10 वर्षाखालील मुलांना केवळ अटळ परिस्थितीतच प्रवास करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासन विमानतळ, रेल्वेस्थानक आणि सर्व सीमावर्ती चौक्यांवर आश्चर्यचकित तपासणीची व्यवस्था करेल, असे त्यात म्हटले आहे. कोणत्याही व्यक्तीस कोरोनाचा संसर्गझाल्याचे आढळल्यास, सध्याची मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) अनुसरणं केली जाईल. याव्यतिरिक्त, कोविडच्या प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी एसओपीशी संबंधित 26फेब्रुवारीच्या आदेशाचे हरिद्वार येथील महाकुंभ मेळा 2021 दरम्यान काटेकोरपणे पालन केले जाईल.
