देशभरात पुन्हा वाढणाऱ्या कोरोना विषाणूच्या घटनांचा परिणाम उत्तराखंडामधील हरिद्वारमधील कुंभातही दिसून येत आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की कुंभात येणाऱ्या सर्व लोकांना आरटी-पीसीआर चाचणीचा नकारात्मक अहवाल दर्शविणे आवश्यक असेल. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री तीरथसिंग रावत यांच्या निर्णयाचा उच्च न्यायालयाने निषेध केला असून त्यामध्ये त्यांनी कुंभाला कोणतीही चाचणी न घेता परवानगी दिली होती. हायकोर्टाच्या या निर्देशानंतर आता जे लोक हरिद्वारमधील कोरोना गाईड लाइनचे पालन करीत नाहीत त्यांच्यावर सक्ती केली जाऊ शकते.
कुंभ मेळ्यासंदर्भात जनहित याचिका ऐकून हायकोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना काटेकोरपणे पाळाव्यात असे निर्देश दिले आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की ज्या लोकांना लसी देण्यात आली आहे, त्यांनी त्यांचे प्रमाणपत्र दाखविले तर त्यांना सूट मिळू शकते. परंतु इतर सर्व लोकांना कोरोना
चाचणी घ्यावी लागेल आणि अहवाल नकारात्मक असणे आवश्यक आहे.
सीएम रावत यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय बदलला
महत्वाचे म्हणजे की या महिन्यात उत्तराखंडामध्ये कुंभमेळ्यास प्रारंभ झाला आहे. पूर्वी कुंभ येथे येणार्या लोकांसाठी माजी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्रसिंग रावत यांनी कठोर घोषणा केल्या आणि आरटी-पीसीआर नकारात्मक अहवाल अनिवार्य करण्यात आला. तथापि, जेव्हा तीरथसिंग रावत यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा कुंभामध्ये कोणतेही बंधन येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. तीरथसिंग रावत यांनीही कोरोनाच्या नकारात्मक अहवालावरील बंदी हटवली. या निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. गेल्या काही दिवसांमध्ये कोरोना विषाणूचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम उत्तराखंडामध्येही दिसून आला आहे. सामान्य दिवसांमध्ये, जेथे राज्यात कोरोनाची नवीन प्रकरणे 50 पेक्षा कमी येत होती, आता ही संख्या दररोज 100 च्या जवळपास पोहोचली आहे. राज्यात कोरोनाची सुमारे 1000 सक्रिय प्रकरणे आहेत.
