Delhi Service Bill : राज्यसभेत सोमवारी सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023 वर चर्चा झाली. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले. अमित शहांच्या उत्तरानंतर या विधेयकावर मतदान झाले. विरोधी पक्षनेत्यांनी सुचविलेल्या सर्व दुरुस्त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या. विधेयकावर झालेल्या मतदानात बाजूने 131 आणि विरोधात 102 मते पडली. यासोबतच या विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाली.
शाह म्हणाले दिल्ली इतर राज्यांपेक्षा वेगळे आहे. पंचायत निवडणुका, विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुकांबाबतही त्यांनी युक्तिवाद केला. या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाचे उल्लंघन झालेले नाही, असेही ते म्हणाले.
भ्रष्टाचारमुक्त कारभार हवा. विधेयकातील एका तरतुदीने पूर्वीच्या व्यवस्थेत एक इंचही बदल केला जात नाही. दिल्लीतील व्यवस्था सुधारण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले. भ्रष्टाचार थांबवणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. त्याचा उद्देश संविधानानुसार आहे. या विधेयकातील कोणत्याही तरतुदीमुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही.
ते म्हणाले की, अनेकवेळा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते, त्यानंतर दिल्लीत भाजपचे सरकार होते, अनेकवेळा केंद्रात भाजपचे सरकार होते आणि दिल्लीत काँग्रेसचे सरकार होते, त्यावेळी ट्रान्सफर पोस्टिंगबाबत कधीही वाद झाला नाही. त्यावेळी या यंत्रणेद्वारे निर्णय होत असत आणि कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना कोणतीही अडचण नव्हती. 2015 मध्ये एका 'आंदोलना'नंतर नवा पक्ष अस्तित्वात आला आणि त्यांचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतरच सर्व समस्या सुरू झाल्या. केंद्राची सत्ता घ्यायची आहे, याकडे अनेक सदस्यांनी लक्ष वेधले. आम्हाला सत्ता मिळवायची गरज नाही कारण 130 कोटी जनतेने आम्हाला सत्ता दिली आहे.
एरिया दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023 ला उत्तर देताना काही लोक म्हणाले की केंद्राला स्वतःच्या हातात सत्ता घ्यायची आहे. केंद्राला तसे करण्याची गरज नाही, कारण भारतातील जनतेने आपल्याला सत्ता आणि अधिकार दिले आहेत.
