लोकसभा निवडणुकीमध्ये शानदार प्रदर्शन नंतर विपक्षी युती महाविकास आघडी ने परत एकदा महाराष्ट्रामध्ये चालणाऱ्या विधान परिषद आणि आगामी विधानसभा निवडणूकपूर्व मुंबईमध्ये 'माटी के बेटे' घटणारी संख्या हा मुद्दा उठवला आहे. मुंबई मध्ये घर न मिळणाऱ्या कारणाने मराठी लोकांचा प्रवास थांबण्यासाठी मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मधून शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार अनिल परब यांनी राज्य विधिमंडळ मध्ये एक खाजगी विधेयक सादर केले. यामध्ये मुंबईमध्ये बनणाऱ्या नवीन भवनमध्ये मराठी लोकांसाठी 50 प्रतिशत आरक्षणची मागणी करण्यात अली आहे.
अनिल परब म्हणाले की, या वेळेस हे सुनिश्चित होईल की, मुंबई मध्ये मराठी लोकांचा प्रतिशत आणखीन कमी व्हायला नको. परब यांनी विधेयक माध्यमातून एक कायदा बनविण्याची मागणी केली, ज्यामध्ये डेव्हलपर्सला मराठी लोकांसाठी घर आरक्षित करणे अनिवार्य राहील. परब हे बिलामध्ये म्हणाले की, जर कोणी डेव्हलपर हे करण्यामध्ये अयशस्वी झाला तर कायद्यामध्ये यासाठी सहा महिन्याची जेल आणि दहा लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येईल. या विधेयक मागील उद्देश समजावीत ते म्हणाले की, मुंबईमध्ये खानपान आणि धर्माच्या आधारावर मराठी लोकांकरिता घर द्यायला नकार देतात हे अनेक प्रकरण समोर आले आहे.
