स्माल सेव्हिंग स्कीमच्या व्याज दरांच्या परिवर्तनाची घोषणा सरकारने मागे घेतली असली तरी या स्कीम्समध्ये गुंतवणुक करणार्‍यांसाठी नवीन नियम आला आहे. भारत सरकारने स्माल सेव्हिंग स्कीम्सवर नवीन टीडिएस कायदा लागू केला आहे. जर गुंतवणूकदार पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, पीपीएफ अकाउंटहून 20 लाखाहून अधिक पैसा काढत असेल तर सतत तीन वर्षांपासून आरटीआर दाखल न केल्यास त्याचं टीडीएस कापलं जाईल.
20 लाख रुपयाहून अधिक पैसा जर आपण फायनेंशियल ईयरमध्ये पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग स्कीम्सद्वारे काढत असाल तर आपला 2 टक्के टीडीएस कापला जाईल. जर आपण एक कोटीहून अधिक रुपये काढत असाल तर 5 टक्के टीडीएस कापला जाईल. प्राप्तिकर अधिनियम 1961 च्या कलम 194N च्या दुरुस्तीनंतर हा नियम 1 जुलै 2020 पासून अंमलात आला.
कर तज्ञांच्या मते या नियमामुळे आता पीपीएफ आणि पोस्ट ऑफिस योजनांचा गैरवापर होणार नाही. कर टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकं आपल्या कुटुंबातील लोकांच्या सदस्यांच्या नावावर पीपीएफ अकाउंट उघडतात. हे लोक इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल करत नाही.
परंतु नवीन टीडीएसमध्ये या प्रकारे बदल करण्यात आला आहे की अधिकाधिक लोकांनी रिटर्न भरावं. सोबतच या नियमामुळे करदात्यांना कर भरण्याचा दबाव राहील.