मार्च 2023 मध्ये महागाईचा दर 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणावा लागेल, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले होते. एप्रिलमध्ये ते 4.2% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. पतधोरण बैठकीत सरकार रेपो दरात बदल करणार नसल्याचे सांगण्यात आले. सध्या रेपो दर 6.25% आहे. ती आता वाढवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये सरकारी सिक्युरिटीजची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील 2 लाख कोटी रुपयांची तफावत दुसऱ्या सहामाहीत ओपन मार्केट ऑपरेशन्सद्वारे आरबीआयने भरून काढणे किंवा उलट करणे अपेक्षित आहे.
रेपो रेटच्या आधारे बँका त्यांचे कर्ज दर ठरवतात. व्याजदर वाढल्यास गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, कार लोन यासारखी सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतात. रेपो दर हे असे दर आहेत ज्यावर आरबीआय बँकांना कर्ज देते, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो.