मुंबई उच्च न्यायालयाने 'कबुतरखाना' बंद करण्याच्या आदेशानंतर, तीन दिवसांत 918 कबुतरांचा मृत्यू झाला. जैन समुदायाने याविरोधात निषेध केला होता. ज्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बीएमसीला मुंबईत कबुतरांसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश दिले होते जिथे त्यांना अन्न आणि पाणी देता येईल. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की त्यांनी मुंबईत कबुतरखाना (कबुतरखाना) बंद करण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही परंतु त्यांना बंद करण्याच्या महापालिकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. शहरातील जुनी कबुतरखाना सुरू ठेवावीत की नाही याचा अभ्यास तज्ञांचा एक पॅनेल करू शकतो परंतु "मानवी जीवन सर्वोपरि आहे".असे म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, "जर एखाद्या गोष्टीचा ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांच्या आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असेल तर त्याचा विचार केला पाहिजे. त्यात संतुलन असले पाहिजे." या आठवड्याच्या सुरुवातीला, शहरातील कबुतरखान्यांना चादरीने झाकण्यात आले होते, ज्यामुळे निदर्शने झाली.
न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी आणि आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी स्पष्ट केले की त्यांनी कोणताही आदेश पारित केलेला नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) चा (कबुतरखाना बंद करण्याचा) निर्णय आमच्यासमोर आव्हान देण्यात आला होता.
आम्हाला फक्त सार्वजनिक आरोग्याची काळजी आहे. ही अशी सार्वजनिक ठिकाणे आहेत जिथे हजारो लोक उपस्थित असतात. तिथे संतुलन असले पाहिजे. फक्त काही लोक आहेत जे (कबुतरांना) खाऊ घालू इच्छितात. आता सरकारने निर्णय घ्यावा लागेल. यात काहीही विरोधाभासी नाही," असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरकार आणि बीएमसीने विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाचे संवैधानिक हक्क सुरक्षित राहतील आणि केवळ काही इच्छुक व्यक्तींचेच नाही.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "सर्व वैद्यकीय अहवाल कबुतरांमुळे होणाऱ्या नुकसानाकडे निर्देश करतात . मानवी जीवन सर्वोपरि आहे." न्यायालयाने म्हटले आहे की, या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालय तज्ञ नाही, त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी वैज्ञानिक अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑगस्ट रोजी निश्चित करताना, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या महाधिवक्तांना उपस्थित राहण्यास सांगितले जेणेकरून तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा आदेश देता येईल.
Edited By - Priya Dixit
