पुण्यातील साखर संकुलाच्या जागेत हे साखर संग्रहालय उभारलं जाणार आहे. या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देणं, संग्रहालयाच्या डिझाईनला अंतिम मान्यता देणं, त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणं, संग्रहालयाच्या बांधकामविषयक कामकाजाचा आढावा घेणं यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत राज्यस्तरीय नियामक समिती, तसंच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत प्रत्यक्ष उभारणी कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी कार्यकारी समिती स्थापन करण्यासदेखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली गेली. या संग्रहालयाच्या उभारणीसाठी सुमारे ४० कोटींपर्यंत खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी शासनाने साखर आयुक्तांना ३ वर्षात निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आलीय. साखर संग्रहालयाचे डिझाईन राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतून निवडले जाणार आहे.
दरम्यान, साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जाला शासनाने थकहमी देण्याचा निर्णय घेतलाय. गाळप हंगाम २०२१-२२ साठी राज्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या २८ कोटी इतक्या अल्पमुदत कर्जाला शासन थकहमी देणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना या दोन साखर कारखान्यांना अनुक्रमे १० कोटी व १८ कोटी अशी २८ कोटी रुपये अल्पमुदत कर्जास काही अटींवर थकहमी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, शासन हमी देण्यात आलेल्या कारखान्यांवर बँकेने पूर्ण वेळ सनदी लेखापाल नेमावा, असे निर्देशही देण्यात आले.
