केंद्र सरकारचे अंतर्गत मूल्यांकन असे सूचित करते की ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडरसाठी प्रति सिलिंडर 1,000 रुपये द्यावे लागतील. वास्तविक, केंद्र सरकार एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी पूर्णपणे काढून टाकू शकते. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप काहीही स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले नाही.
एलपीजी सिलिंडरवर सबसिडी देण्याच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारने अनेकदा चर्चा केली आहे, परंतु अद्याप कोणतीही योजना तयार करण्यात आलेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारकडे 2 पर्याय आहेत. प्रथम, अनुदानाशिवाय सिलिंडरचा पुरवठा करणे आणि दुसरे म्हणजे, काही ग्राहकांनी किमतीत सवलतीचा लाभ घेणे सुरू ठेवावे.
सरकार काय करू शकते?
एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडीबाबत सरकारकडून स्पष्टपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. वृत्तानुसार, 10 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा नियम लागू ठेवला जाईल. याशिवाय उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत राहील. त्याच वेळी, उर्वरीत सबसिडी समाप्त होऊ शकते. आपणास सांगूया की ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी सुरू केली होती. भारतात, 29 कोटींहून अधिक एलपीजी कनेक्शनपैकी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 8.8 कोटी आहेत.
