GST कौन्सिलच्या 51व्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. यादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंगवरील 28% जीएसटीचा पुढील सहा महिन्यांत आढावा घेतला जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत दिल्ली, गोवा आणि सिक्कीमने ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटीच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी GST कौन्सिलच्या 51 व्या बैठकीनंतर सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंगवर लावलेल्या बेट्सच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर 28 टक्के GST लावण्याचा निर्णय 1 ऑक्टोबरपासून लागू केला जाईल. GST परिषद 6 महिन्यांनंतर ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर 28% GST लागू करण्याचा आढावा घेईल.
कौन्सिलने शिफारस केली आहे की ऑनलाइन गेमिंगवरील पुरवठ्याचे मूल्यांकन खेळाडूने दिलेल्या रकमेच्या आधारावर केले जाऊ शकते. माध्यमांशी संवाद साधताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पावसाळी अधिवेशनात सीजीएसटी कायद्यात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
GST परिषदेने 51 व्या बैठकीनंतर CGST कायदा 2017 आणि IGST कायदा 2017 मध्ये काही सुधारणांची शिफारस केली आहे, ज्यात CGST कायदा, 2017 च्या अनुसूची III मध्ये सुधारणांचा समावेश आहे. कॅसिनो, घोडदौड आणि ऑनलाइन गेमिंगसाठी पुरवठ्यावर जीएसटी आकारण्याबाबत स्पष्टता आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. जीएसटी कौन्सिलने IGST कायदा, 2017 मध्ये एक विशिष्ट तरतूद जोडण्याची शिफारस देखील केली आहे जी भारताबाहेर असलेल्या पुरवठादारावर देखील GST भरण्याची जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी जो भारतातील एखाद्या व्यक्तीला ऑनलाइन मनी गेमिंगचा पुरवठा करतो.ऑनलाइन गेमिंगवर कर लावल्याने बंदी घातलेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाइन गेम कायदेशीर होणार नाहीत.
