शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार शेतकरी बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा करू शकते. खरे तर शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा लिलाव झाल्याने राजस्थान सरकारची चांगलीच बदनामी झाली आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राजस्थान सरकारने कृषी कर्जमाफी देण्याच्या योजनेवर काम सुरू केले आहे. राजस्थान सरकारने यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी सहकारी बँकांकडून घेतलेले कर्ज माफ केले आहे.
पहिल्यांदाच कृषी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे
यावेळी पहिल्यांदाच राजस्थान सरकार शेतीसाठी वेगळा कृषी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या अर्थसंकल्पात कृषी अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला होता. वास्तविक, गेल्या महिन्यातच राष्ट्रीयीकृत बँकेचे कर्ज न फेडल्यामुळे दौसा येथील शेतकऱ्याच्या जमिनीचा लिलाव झाल्यानंतर हा मुद्दा देशभर चर्चेचा विषय बनला होता. या मोठ्या वादानंतर राज्य सरकारने काल रामगड पंचवाडा येथील शेतकऱ्याच्या जमिनीचा लिलाव थांबवला होता, त्यानंतर राजस्थान सरकारने राज्यभरात शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या लिलावावर बंदी घातली होती.
कर्जमाफीवर मंथन
आता या तीव्र विरोधामुळे सहकार क्षेत्रातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीनंतर आता व्यापारी बँकांचे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार ही कर्जमाफी अडीच हजार कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. राजस्थान सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या लिलावावर बंदी घालण्याचे आदेश येईपर्यंत राजस्थानमधील 1 लाख 11 हजार 727 शेतकऱ्यांवर जमीन जप्तीची कारवाई सुरू होती, ज्यामध्ये 9 हजारांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. राजस्थानमध्ये 3 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे 6,018 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज NPA आहे. त्यापैकी सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची कर्जे लिलावात आहेत.
