राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार 1 जुलै 2023 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 42 वरुन 46 टक्के करण्यात यावा. ही वाढ जुलै ते ऑक्टोबर 2023 या चार महिन्यांच्या थकबाकीसह नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतनात रोखीने मिळेल अशात सरकारच्या तिजोरीवर दर महिन्याला 180 ते 200 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल असे सांगण्यात येते. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी या सगळ्यांना हा महागाई भत्ता मिळणार आहे.