'नरेंद्र मोदींना भेटल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही?'
शुक्रवार, 15 डिसेंबर 2023 (09:26 IST)
ऐरवी पांढऱ्या कपड्यात दिसणारे आमदार नागपूरला सूट, वेगवेगळ्या ‘ट्रेन्डी’ जॅकेट्समध्ये फिरत असतात. रस्त्याच्याकडेने कार्यकर्त्यांकडून लागलेले स्वागताचे मोठमोठे होर्डींग, विधानसभेतलं कामकाज संपलं की खाण्यापिण्याची रेलचेल, जेवणाची आमंत्रणं, उशीरापर्यंतच्या गप्पागोष्टी हे दरवर्षीचं नागपूर अधिवेशनाचं चित्र यावर्षीही दिसत होतं.
शेतकरी आणि मराठा आरक्षण हे दोन विषय या अधिवेशनाचा केंद्रबिंदू ठरणार होते. पहिला आठवडा नवाब मलिक आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या ‘लेटर बॉम्बने’ गाजला.
पण खरी चर्चा ही दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरू झाली. शेतकरी प्रश्नांवर विरोधक बोलत होते. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांचं भाषण धडाकेबाज होईल असं वाटत असताना सगळ्यांची निराशा झाली.
कागद घेऊन एकच मुद्दा अनेकदा वाचल्यामुळे विषयाचं गांभीर्य जाणवत नव्हतं. विरोधी पक्षातले इतर वरिष्ठ नेत्यांमध्येही उत्साह फारसा दिसत नव्हता.
12 डिसेंबरपासून आमदार भाषणाच्या तयारीने सभागृहात येऊन बसत होते. हा दिवस घडामोडींचा होता. आज माझ्या भाषणातले मुद्दे ऐका असं सांगत होते. याच कारणही तसंच होतं. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला होता.
मराठा आरक्षणाच्या चर्चेला सुरवात होणार होती. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी या चर्चेचा प्रस्ताव मांडला. भाषणाची सुरूवात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांच्या भाषणाने झाली.
आमदारांच्या टार्गेटवर भुजबळ ?
संध्याकाळचे सहा वाजून गेले होते. तरी विधानसभेत आमदारांची उपस्थिती चांगलीच उपस्थिती चांगली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समोर बसले होते. छगन भुजबळही कानाला हेडफोन लावून भाषण ऐकत होते. अशोक चव्हाण बोलत होते.
“मनोज जरांगे पाटील याच्यावर कोणाचही राजकीय लेबल नाही. 35 हून अधिक मोर्चे त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी काढले. राज्य सरकार सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबत आश्वासन देत आहे. पण ते कसं करणार यात स्पष्टता नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेली 50% ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी सरकार काय तयारी करतंय? काय पावलं उचलतं आहे? हे कुठेही दिसत नाही.”
अशोक चव्हाण आरक्षणातल्या तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी सांगत पुढे भुजबळांवर नाव न घेता बोलू लागले.
“आज जी विधानं केली जात आहेत ती दुर्देवी आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही वारंवार सांगत आहात की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार? आमचं पण तेच म्हणणं आहे. मुख्यमंत्र्यांवर आमचा विश्वास आहे. मग बाहेर शाब्दीक चकमक कशासाठी? तुम्ही मुख्यमंत्री म्हणून हे थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहीजे.”
हे ऐकत असताना सतत सर्वांची नजर छगन भुजबळांकडे होती. भुजबळांच्या चेहऱ्यावर वेगळेच हावभाव होते. ते भाषण कान देऊन ऐकत होते. त्यांना काहीतरी बोलायचं आहे असं सतत जाणवत होतं. पण भाषणाच्यामध्ये बोलणं शक्य होत नव्हतं.
त्यानंतर आमदार प्रकाश सोळंकी यांनी त्यांचं घर कसं जाळलं. पोलिसांनी कशी बघ्याची भूमिका घेतली. हे भाषणात सांगत होते. एकीकडे बीडच्या आंदोलनात कसे पोलीस अधिक जखमी झाले. ज्याची माहिती बाहेर आली नाही हे छगन भुजबळांनी याआधी सांगितलं होतं.
पण त्यांच्याच पक्षाच्या आमदारांनी पोलीसांनी जमाव जाळपोळ करत असताना काहीच केलं नाही, खोटे गुन्हे दाखल केले, गुन्हे मागे घेण्यासाठी पैसे मागितले, असे गंभीर आरोप केले. एकाच पक्षातील दोन नेत्यांच्या वक्तव्यातील ही विसंगती सभागृहात दिसत होती. नितेश राणेंचं भाषण संपल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण भाषणाला उभे राहीले.
मराठा आरक्षणावर बोलत असताना सरकारची आश्वासनं कशी फोल आहेत हे भाषणातून ते सांगत होते. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटल्याशिवाय आणि त्यांनी मनावर घेतल्याशिवाय हे आरक्षण मिळणं शक्य नाही” असं स्पष्टपणे ते बोलले. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाणांच्याही टार्गेटवर भुजबळ आले.
त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना म्हटले, “मुख्यमंत्रीसाहेब आपल्या मंत्रिमंडळात दोन मंत्री एकमेकांविरोधात बोलतात. त्यांनी जे बोलायचं ते कॅबिनेटमध्ये बोललं पाहिजे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण होतोय.”
मुख्यमंत्री शांतपणे ऐकत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर कोणतेही हावभाव नव्हते. पण भुजबळांना मात्र आता राहवेना. ते उठले. बोलू लागले. अध्यक्ष त्यांना खाली बसण्याची विनंती करत होते. पण त्यांनी ऐकलं नाही. मग पृथ्वीराज चव्हाण खाली बसले.
छगन भुजबळ बोलू लागले, “तुम्ही माझं नाव घेतलं असतं तरी हरकत नव्हती. बीड पेटलं. या सभागृहाच्या दोन सदस्यांची घरं पेटवली. राख रांगोळी झाली. ते पाहिल्यानंतर मी स्वतः ला रोखू शकलो नाही. त्याआधी दोन महिने मी ऐकत होतो ते जे काही बोलले. पण नंतर मंत्र्यांना काय हृदय नाही? मंत्र्यांची ड्यूटी नाही? जाऊन सांगणं चूक ते चूक आहे.
"जीव-घेणे प्रकार थांबवा हे सांगणं हे माझं जे काम आहे. ते मी केलं आहे. एखाद्या समाजाचं म्हणणं जर कोणी सातत्याने मांडत असेल तर दुसराही समाज आहे. त्यांचही काही म्हणणं आहे. मी कॅबिनेटमध्येही बोललो आहे. मला शिवीगाळ केली तर मी शांत बसणार नाही. मी शंभरवेळा बोलणार.”
छगन भुजबळांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात शांतता पसरली होती. भुजबळांनी काय बॅटींग केली अशी कुजबूज सुरू झाली. पण तितक्यात पृथ्वीराज चव्हाण उठले आणि म्हणाले, “आपल्याला जर बोलायचं असेल तर जरूर बोला. पण त्याआधी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून टाका. तुम्ही मंत्रिमंडळाच्या बाहेर जा आणि मग बोला. मंत्रिमंडळात राहून तुम्हाला बोलता नाही येणार.”
पृथ्वीराज चव्हाणांनी सुनावलं. मुख्यमंत्री ऐकत होते. भुजबळही शांत झाले होते. पृथ्वीराज चव्हाणांचं भाषण पुढे सुरू झालं. पृथ्वीराज चव्हाणांनी काय जबरदस्त भाषण केलं. भुजबळांना कसं सुनावलं. या चर्चेने दिवस संपला.
ओबीसी विरूध्द मराठा संघर्ष सभागृहात?
मराठा आरक्षणाची चर्चा दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहणार होती. 100 आमदारांनी मराठा आरक्षणावर बोलणार असल्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सकाळचं नियमित कामकाज संपवून पुन्हा चर्चा सुरू झाली. तोपर्यंत मुखमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री भोपाळला शपथविधीसाठी जाऊन पुन्हा विधीमंडळात पोहचले होते.
‘अजित पवारांनी शेवटपर्यंत शरद पवारांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याच नाहीत. आपल्याला काय माहिती, गुप्तभेट घेऊन दिल्याही असतील.’ असं बाहेर कोणीतरी बोलत होतं. आदल्या दिवशीच्या पृथ्वीराज चव्हाण आणि अशोक चव्हाणाच्या भाषणाचं कौतुक होत होतं. सभागृहात भाषणं सुरू झाली होती. भुजबळांवर टीका होतच होती.
काहीवेळाने छगन भुजबळ पुन्हा भाषणासाठी उभे राहीले. मंत्र्यांना या चर्चेत भाग घेता येणार नाही असा आक्षेप विरोधी पक्षाने घेतला.
या मराठा आरक्षणाच्या चर्चेत मंत्र्यांनी बोलण्यासाठी विशेष परवानगी मागितली आहे आणि मी ती दिली आहे असं अध्यक्षांकडून जाहीर करण्यात आलं. छगन भुजबळ बोलू लागले.
“मी काय म्हटलं? ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिलं पाहीजे. सगळे तेच म्हणतायेत. पवारसाहेब, मुख्यमंत्री, सगळ्या आमदारांची हीच भूमिका आहे. मग मलाच का टार्गेट केलं जात आहे? मी काय वेगळं बोलतोय? महाज्योतीसाठी 27 कोटींची मागणी पण अजून जागा मिळत नाही. सारथीच्या वसतीगृहांसाठी 9 ठिकाणी बांधकामं सुरू झाली. मग आम्हाला का देत नाही? सरकारी नोकरीत ओबीसी आरक्षण 27% असलं पाहीजे पण प्रत्यक्षात साडे नऊ टक्के आहे. जे सारथीला मिळतंय ते महाज्योतीलाही द्या. जातगणना करा ना. बिहारने केलं तर आपल्या करायला काय?”
धनगरांना हजार कोटी दिले, मराठ्यांना कोट्यवधींचा निधी दिला मग ओबीसींसाठी असलेल्या महाज्योती संस्थेवर अन्याय का? अश्या आशयाने भुजबळ बोलत होते.
सरकारमधले मंत्री असून विरोधी पक्षासारखे आणि ओबीसीच्या सभेत बोलल्यासारखे भुजबळ भाषण करत होते.
मनोज जरांगेंवर जोरदार टीका करत होते. त्यांच्याकडून ज्या शिव्या दिल्या जातात त्याची यादी वाचणार इतक्यात अध्यक्ष म्हणाले, कृपया ते कागद पटलावर ठेवा. इथे वाचू नका. मग त्यांनी भाषण पुढे नेलं.
“जालन्याला जरांगेची सभा असल्यावर शाळा, कॉलेज बंद केली जातात. त्यांच्याकडे काडतुसं आहेत, पिस्तुल आहेत. मग कारवाई का नाही करत?"
भुजबळांनी एक कागद दाखवला.
“24 डिसेंबरला नाशिकला भुजबळ नॉलेज सिटी, भुजबळ फार्म हे ज्यांना कोणाला बघायचं आहे त्यांनी नावं कळवावी. हे व्हायरल होतंय. माझ्याकडे येणार आहे म्हणजे प्रकाश सोळंकी, संदीप क्षीरसागर यांचं जे झालं तेच माझं होणार. मी दोन दिवस विचारतोय पोलीस का वाढवताय?
"पोलीस सांगतायेत वरून तुमच्यावर हल्याचे इनपुट आहेत. हा पोलीसांचा रिपोर्ट आहे की, भुजबळांना गोळी मारली जाईल. मारा. त्याला कोणी बोलू नका. माझा आरक्षणाला नाही तर झुंडशाहीला विरोध आहे.” असं म्हणत भुजबळांनी भाषण संपवलं.
त्यानंतर भुजबळांनी केलेल्या एकांगी भाषणावर जोरदार टीका झाली. भाषण करून छगन भुजबळ सभागृहातून निघून गेले.
“जर सगळ्यांची भूमिका सारखी आहे तर मग हा संघर्ष का होतोय? या लोकांना ते दिलं, त्या लोकांना ते दिलं. अरे तुम्ही मंत्रिमंडळात आहात. कोणी न्याय द्यायचा? आम्हाला का सांगताय, सरकार मध्ये तुम्ही आहात,” असं भास्कर जाधव म्हणाले.
मराठा समाजातील गरीबी, अडचणी, बेरोजगारी, आत्महत्या याची अनेक उदाहरणं भास्कर जाधवांनी दिली. त्यानंतर पोटाला जात नसते हे बाळासाहेब ठाकरेंच्या वाक्याने त्यांनी भाषण संपवलं.
जातीसाठी भाषण करणारे नेते दुसऱ्या समाजापेक्षा आपला समाज कसा मागास आहे. आमच्यापेक्षा दुसऱ्या समाजाला कसा जास्त निधी दिला जातो हे पटवून देण्यासाठी धडपडत होते. पण आमचा कोणालाच विरोध नाही हे सांगायला विसरत नव्हते.
जर कोणाच्याच भूमिका वेगळ्या नाहीत मग रस्त्यावर हा संघर्ष का होतोय? हा प्रश्न अनुरत्तरित राहीला. रस्त्यावरचा जातीय संघर्ष हा प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षरित्या विधानसभेतही दिसून आला. विधीमंडळाच्या बाहेर येऊन आमदार स्वतःची पाठ थोपटून घेत होते. कसं ‘बॅलन्स’ केलं हे सांगत होते.
ही चर्चा अजूनही सुरू राहणार आहे. जरांगेंनी दिलेली 24 डिसेंबरची डेडलाईन जवळ आलेली असताना मुख्यमंत्री काय उत्तर देणार याची प्रतिक्षा आहे.
