मराठा आरक्षण, अवकाळी, आमदार अपात्रता...हिवाळी अधिवेशनात कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ?

प्राजक्ता पोळ आणि दीपाली जगताप

आजपासून (7 डिसेंबर) विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला नागपूर येथे सुरूवात होत आहे.

मराठा आरक्षण, मराठा विरूध्द ओबीसी हा संघर्ष, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान, दुष्काळ, विस्कळीत झालेली आरोग्य यंत्रणा, सरकारमध्ये नसलेला समन्वय, कायदा सुव्यवस्था अशा अनेक मुद्यांवर या अधिवेशनात विरोधक आवाज उठवण्याच्या तयारीत आहेत .

7 डिसेंबर ते 20 डिसेंबरपर्यंत अधिवेशन चालणार आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या अधिवेशना दरम्यान अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून आमदार अपात्रतेची सुनावणीही घेतली जाणार आहे.

या अधिवेशनादरम्यान असलेल्या सुनावणीत आता शिंदे गटाच्या आमदारांच्या उलट तपासणीला सुरूवात होणार आहे.

ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून घेतल्या जाणाऱ्या उलट तपासणीत धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे. पण मराठा विरूध्द ओबीसी हा मुद्दा अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी राहणार असल्याचं चित्र आहे.

बुधवारी (6 डिसेंबर) सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार घातला. त्याचबरोबर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर अनेक आरोप केले.

मराठा आंदोलन सरकार पुरस्कृत?

मराठा आणि ओबीसी ही दोन्ही आंदोलनं सरकार पुरस्कृत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावरून दोन समाजात तेढ निर्माण केला जातोय, महत्त्वाच्या मुद्यावरून जनतेचं लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न केला जातोय असंही ते म्हणाले.

बीबीसी मराठीशी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "सरकारचा मंत्री कशाला रॅली आणि आंदोलन करतो. सरकार ते प्रश्न का मांडत नाही आणि सोडवत नाही. मराठा आणि ओबीसी समाजाचे प्रश्न सरकार का सोडवत नाही, म्हणजेच तुम्हाला मुलभूत प्रश्नांना बगल द्यायची आहे.

राज्यातल्या भ्रष्टाचारावर कोणाचं लक्ष जाऊ नये, मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर कोणाचं लक्ष जाऊ नये, शेतक-यांच्या प्रश्नावर कोणी बोलू नये, राज्यात मोठ्या प्रमाणात कायदा-सुव्यवस्था बिघडली आहे, आरोग्य यंत्रणेचे धिंडवडे निघाले आहेत अशा प्रश्नांवर चर्चा होऊच नये आणि लोकांनी ओबीसी-मराठा करत रहावं ही सरकारची भूमिका आहे."

त्यांनी पुढे म्हटलं की," सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापासून कोणी थांबवलं आहे. दोन्ही आंदोलनाला सरकारची हूल आहे. आंदोलन न करता सरकारची हूल असेल तर हे प्रश्न सुटू शकतात. सरकारला प्रश्न सोडवायचे असतील तर सरकारने प्रश्न सोडवले असते."

जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे. दुसरीकडे छगन भुजबळ यांनी सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला विरोध केला. यामुळे ओबीसी समजाला न दुखावता मराठा समाजाचं समाधान करण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे.

अवकाळी पाऊस, गारपीट, 40 तालुक्यात जाहीर केलेला दुष्काळ यासाठी सरसकट मदत व्हावी ही अपेक्षा आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दुष्काळाकडे राजकीयदृष्ट्या तालुके निवडले गेले आहेत.

मागच्या दोन महिन्यापूर्वी नागपूर, संभाजीनगर, नांदेड, कळवा या हॉस्पिटलमध्ये जेवढे मृत्यू झाले तसं कधी झालं नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. हे सर्व मुद्दे अधिवेशनात मांडणार असल्याचे सांगितले. विरोधकांच्या या पत्रकार परिषदेवेळी सत्ताधारी नेत्यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यांचे पोस्टर्सही लावण्यात आले होते.

'विरोधकांना चहापानाला नाही, तर पान सुपारीला बोलवणार'

त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी विरोधकांच्या आरोपातील चुका काढल्या आणि त्यांचा आत्मविश्वास कमी झाल्याचं म्हटलं.

विरोधीपक्षाने चहापानावर बहिष्कार घालण्यासाठी जे पत्र पाठवलं त्यावर 23 आमदारांची नावं आहेत. पण फक्त 7 जणांनी सह्या केल्या असल्याचं अजित पवार यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

“नागपूर अधिवेशन हे विदर्भ मराठवाड्यातील प्रश्नांकडे अधिक लक्ष वेधण्यासाठी घेतलं जातं. पण विरोधकांनी मांडलेल्या मुद्यांमध्ये विदर्भ, मराठवाड्यातले प्रश्नच दिसले नाहीत. त्याचबरोबर विरोधक पत्रकार परिषदेत झोपले होते त्यामुळे यापुढे चहापानाला नाही तर पान-सुपारी कार्यक्रमाला बोलवावं लागेल," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

दरम्यान सरकार ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार हे सरकार वारंवार सांगत असलं तरी मंत्री छगन भुजबळ यांनी 'सर्वच मराठा आता ओबीसी झाले आहेत' असं वक्तव्य करत पुन्हा सरकारविरोधी भूमिका घेतली.

याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "छगन भुजबळ यांच्याशी आमची चर्चा झालेली आहे. कोणताही वाद नाही. त्यांना सांगितलेलं आहे की ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार."

24 डिसेंबरपर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत संपतेय. त्यामुळे अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेला येऊ शकतो. याबाबत सरकार काय उत्तर देतं हे बघणं महत्वाचं असेल.

या अधिवेशनाकडून शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे. येत्या काही दिवसांत पंचनामे पूर्ण करून सरकार मदत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने मदत जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो.

सुनावणीत होणार धक्कादायक खुलासे?

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान 7 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर शिवसेनेच्या आमदार अपात्र प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

उद्धव ठाकरे गटाकडून मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या साक्षीची उलट तपासणी पार पडल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या आमदारांच्या उलट तपासणीला सुरुवात होणार आहे.

ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत हे शिंदे गटाच्या आमदारांची उलट तपासणी घेतील. यात 20 जून 2022 पासून सुरत, गुवाहाटी, आसाम ते सत्ता स्थापनेपर्यंतचा घटनाक्रम आणि त्याअनुषंगाने व्हिपचं उल्लंघन या संदर्भात अनेक प्रश्न शिंदे गटाच्या आमदारांना विचारले जातील.

यासाठी शिंदे गटाकडून मंत्री उदय सामंत, आमदार भरत गोगावले, आणि इतर आमदारांची उलट तपासणी होण्याची शक्यता आहे. यात शिंदे गटाचे नेते काय उत्तर देतात हे बघणं महत्वाचं असेल.