मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. तर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती मराठा समाजाला आरक्षणा देण्यासाठी काय काय करता येईल यावर अभ्यास करत आहे. दुसऱ्या बाजूला, ज्या मराठा कुटुंबांकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश केला जाणार आहे. परंतु, त्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. यामुळे मराठा आणि ओबीसी असा संघर्ष सुरू झाला आहे. या संघर्षावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतंच भाष्य केलं.
राज्य सरकारचा शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम मंगळवारी (5 डिसेंबर) बीडच्या परळी येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाषण केलं. यावेळी अजित पवार म्हणाले, आम्ही सर्वजण (राज्य मंत्रिमंडळ) एकोप्याने राज्यातल्या सर्व जाती आणि धर्मांना आपल्याबरोबर घेऊन कसं पुढे जाता येईल ते पाहतोय. महाराष्ट्रात जातीजातींच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. सकल मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी आहे. धनगर समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाजाच्या मागण्या आहेत.
अजित पवार म्हणाले, तुम्ही तुमच्या मागण्या जरूर मांडा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सविधानाच्या माध्यमातून आपल्याला हा अधिकार दिला आहे. परंतु, शांततेच्या मार्गाने आणि कायदा हातात न घेता आपल्या मागण्या मांडा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला शब्द दिला आहे की आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावला जाईल. त्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे, अभ्यास सुरू आहे. राज्य सरकारचं कुठेही दुर्लक्ष झालेलं नाही किंवा होत नाही. आज या ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मला हीच गोष्ट राज्यातल्या जनतेला सांगायची आहे.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, ज्यांच्या तोंडात आरक्षणाचा घास घातलाय त्याला धक्का न लावता इतरांनाही आरक्षण देण्याची भूमिका महायुती सरकारची आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मी आणि मंत्रिमंडळातील आम्हा सर्व सहकाऱ्यांची तीच भूमिका आहे. राज्यातल्या विरोधी पक्षालाही आम्ही विश्वासात घेतलं आहे.
