मराठा आरक्षण हा जेवढा सामाजिक प्रश्न आहे तो तेवढाच राजकीय देखील आहे, कारण महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा महाराष्ट्रात हक्काचा मतदार तयार झालेला आहे त्यात कमी जास्त बदल होत असतो पण कोणताच राजकीय पक्ष किंवा नेता सरसकट मराठा आरक्षण किंवा मराठ्यांचे प्रश्न घेऊन राजकारण करू शकत नाही. तसेच मतदान कमी होईल या धास्तीने या विषयावर थेट बोलणे राज्यातील बरेच नेते टाळतात किंवा शांत राहणं पसंद करतात.
पण 14 ऑक्टोबर 2023 ला झालेली सभा ही फक्त एक सभा नव्हती तर मराठ्यांनी साजरा केलेला एक सोहळा होता. आजकाल सभेसाठी किंवा कार्यक्रमासाठी प्रामाणिकपणे लोकं गोळा करणे हा एक मोठा जटील प्रश्न नेत्यांसमोर असतो. जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या बऱ्याच गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील, बघितल्या असतील काही जनांनी तर त्या अनुभवल्या ही असतील. त्यांच्या आंदोलनाची ब्रँड व्हॅल्यू आहे त्यांची देहबोली आणि त्यातील प्रामाणिकपणा, अज्ञानात सुख आहे असं म्हणतात पण साधेपणताही सुख आणि आकर्षण आहे हे आपणं समजून घेतलं पाहिजे. मोठ्या मोठ्या प्रचार (PR) कंपन्या नेत्यांच्या प्रतिमा आणि राजकीय विस्तार करण्यासाठी त्यांच्या कपड्यापासून ते भाषेपर्यंत सगळं बदलतात पण जरांगे यांना ते नैसर्गिक रित्या मिळालं असल्यामुळे त्यांचा साधेपणा आणि भाषा हीच त्यांच्या आंदोलनाची एक महत्वाची बाब बनली. त्यामुळे मराठा आंदोलन हे एका साध्या गावाकडच्या व्यक्तीच्या भोवती फिरत राहील.
या आंदोलनात फक्त भावनीकता होती वास्तवाचा आधार नव्हता हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. जनतेच्या रोशाला फुंकर घालण्यासाठी जनतेला किंवा समाजाला एका चेहऱ्याची गरज असते, तो चेहरा जनतेला दिसला की लोकं त्या व्यक्तीला थेट पुजायला लागतात किंवा भजायला लागतात. नेमकं तेच काम जरांगे यांनी केलं, फक्त सभेला संबोधित न करता जर सतत जनतेत राहिलं तर त्याचा फायदा नेत्याला होतं असतो. मराठा आरक्षण ही सहज देता येणारी गोष्ट नाही, हे सरकार, जरांगे यांना ठाऊक आहे पण दोन्हीही बाजूने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न या आंदोलनात झाला.
संविधान आणि भारतीय समाजात असलेला असमतोल हा आरक्षणाचा मुख्य आधार आहे, आरक्षणाचा आधार भावानिक आंदोलन असू शकत नाहीत हे आपली घटणा आणि न्यायव्यवस्था सांगते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा जटील आहे त्यात केंद्र सरकार आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप गरजेचा आहे.
