इम्रान खान यांना अटक झाली ते अल कादिर जमीन प्रकरण काय आहे?
मंगळवार, 9 मे 2023 (22:41 IST)
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि तहरीक ए इन्साफ पक्षाचे अध्यक्ष इम्रान खान यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहेर अटक करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी असताना विदेशी राजकीय नेत्यांकडून मिळालेल्या सरकारी भेटी वैयक्तिक स्वार्थासाठी विकल्याप्रकरणी न्यायालयाने याआधीही इम्रान यांच्या अटकेचा आदेश काढला होता. निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी इम्रान यांना दोषी घोषित केलं होतं.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांच्या पक्षाने मुस्लीम लीग (नवाझ) इम्रान खान यांना झालेल्या अटकेसंदर्भात लिहिलं आहे की, "इम्रान खान जिथे पोहोचले जिथे त्यांनी असायला हवं".
इम्रान खान यांना इस्लामाबाद न्यायालयाच्या बाहेर सुरक्षायंत्रणांनी अटक केली. खान यांना अल कादीर ट्रस्ट केसप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं इस्लामाबादच्या पोलीस संचालकांनी म्हटलं आहे.
इस्लामाबाद पोलिसांनी सांगितलं की शहरात कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. याचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
अल कादिर प्रकरण काय आहे?
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अल कादिर विद्यापीठ प्रकल्पासाठी अल कादिर ट्रस्टची नोंदणी केली होती. ही नोंदणी 26 डिसेंबर 2019 रोजी करण्यात आली होती. या ट्रस्टमध्ये दोन विश्वस्तांची नेमणूक करण्यात आली होती. यात स्वतः इम्रान खान आणि दुसरी त्यांची पत्नी बुशरा बीबी होत्या.
पाकिस्तानात पीडीएम म्हणजेच पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंटचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते. या आरोपात असं म्हटलं होतं की, या दोघांनीही एका रिअल इस्टेट कंपनीकडून बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेले 50 अब्ज रुपये कायदेशीर करून घेतले. आणि त्या बदल्यात आपल्या ट्रस्टला देणगी म्हणून कोट्यवधी रुपयांची जमीन मिळवली.
पाकिस्तानचे गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह यांनी आरोप केले होते की, इम्रान खान सत्तेवर असताना ब्रिटनच्या नॅशनल क्राईम एजन्सीने मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशी हाती घेतली होती. यानंतर उद्योगपती मलिक रियाझचे पैसे परत करण्यात आले. इम्रान खान यांनी 3 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर ही रक्कम ब्रिटनला परत करण्यासाठी मंजूरी दिली.
शिवाय सरकारने आपल्या आरोपात म्हटलं होतं की, या उद्योगपतीने त्याची अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लपवून ठेवण्यासाठी इम्रान आणि त्यांच्या पत्नीला अल कादिर युनिव्हर्सिटी ट्रस्टची जमीन दान म्हणून दिली होती.
इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांनी अल कादिर युनिव्हर्सिटी ट्रस्टच्या नावे घेतलेल्या जमीन प्रकरणाच्या तपासाला आता सुरुवात झाली आहे. या प्रकरणाचा तपास पाकिस्तानची नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (एनएबी) करीत आहे.
यापूर्वी नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो म्हणजेच नॅब, ब्रिटनमधून बेकायदेशीर मार्गाने आलेल्या संपत्ती प्रकरणाची चौकशी करीत होती.
नॅब अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा प्रकरण तपासाच्या टप्प्यावर येतं तेव्हा आरोपींची चौकशी केली जाते आणि गरज पडल्यास त्यांना अटक केली जाऊ शकते.
दुसरीकडे, इम्रान खान यांचे वकील बॅरिस्टर गौहर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, अल कादिर ट्रस्ट प्रकरणातील चौकशीचं तपासात रूपांतर झाल्याचं कळताच त्यांनी मंगळवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
या अर्जात नॅबने इम्रान खान यांना अटक करू नये अशी मागणी करण्यात आली होती. पण नॅबच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इम्रान खान यांना एक नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिशिला त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आलेलं नाही.
इस्लामाबादमधील पत्रकार परिषदेत माहिती देताना पाकिस्तानचे गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह यांनी सांगितलं की, इम्रान खान यांना अल कादिर ट्रस्ट प्रकरणात नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो म्हणजेच नॅबच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे.
गृहमंत्र्यांनी इम्रान खान यांच्यावर आरोप करताना म्हटलंय कीकायद्यानुसार ही रक्कम पाकिस्तानी जनतेची होती आणि ब्रिटनच्या नॅशनल क्राईम एजन्सीने ही रक्कम परत केल्यानंतर ती राष्ट्रीय तिजोरीत जमा व्हायला हवी होती. पण माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांचे जवळचे सहकारी शेहजाद अकबर यांनी मिळून या पैशांना कायदेशीर स्वरूप दिलं. त्या बदल्यात या उद्योगपतीकडून आपल्या ट्रस्टला देणगी म्हणून कोट्यवधी रुपयांची जमीन दान स्वरूपात मिळवली.
ही अटक इम्रान खान यांच्या विरुद्धच्या प्रतिशोधात्मक कारवाईचा एक भाग असल्याचे आरोप पाकिस्तान-तेहरिक-ए-इंसाफने केले आहेत. पीटीआयचे आरोप फेटाळून लावताना गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह म्हणाले की, "हा भ्रष्टाचार कागदोपत्री झालाय. जर त्यांनी आम्हाला याची कागदपत्रे मागितली तर ते आम्ही ती नक्कीच देऊ."
पक्षाचे नेते फवाद चौधरी यांनी ट्वीट करुन म्हटलं आहे, “इम्रान खान यांना न्यायालय परिसरातून नेण्यात आलं. वकील आणि सर्वसामान्य माणसांना त्रास देण्यात आला. इम्रान यांना अज्ञात ठिकाणी नेण्यात आलं आहे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी गृह सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना 15 मिनिटांच्या आत न्यायालयात सादर होण्याचे आदेश दिले आहेत”.
इम्रान यांच्या पक्षाचेच नेते शिरीन मजारी यांनी सांगितलं, “इस्लामाबाद न्यायालयात जबरदस्तीने घुसून अपहरण करणं सरकारप्रायोजित दहशतवाद आहे. देशात जंगलराज आहे. रेंजर्सनी वकिलांना मारहाण केली. इम्रान खान यांना त्रास दिला आणि त्यांचं अपहरण करण्यात आलं”.
इम्रान खान यांचा छळ करण्यात आला- वकील
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान, तहरीक-ए-इंसाफ पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान यांचा अटकेवेळी छळ करण्यात आला असा आरोप त्यांचे वकील गौहर यांनी केला.
पण इस्लामाबाद पोलिसांनी अटकेच्या वेळी कोणतीही हिंसा किंवा छळ झाला नसल्याचं म्हटलं आहे.
इम्रान खान यांना अटक करण्यात आली त्यावेळी गौहर न्यायालयात उपस्थित होते. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, इम्रान खान आणि बुशरा बीबी यांच्याविरुद्धच्या तपासात एनएबीने बदल केले आहेत हे समजलं तेव्हाच इम्रान यांना अटक केली जाईल हे वाटलं.
याच विचारातून आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरुन अटक होणार नाही. याचिका दाखल करण्यासाठी आम्ही बायोमेट्रिक करायला गेलो तेव्हा रेंजर्सनी हल्ला केला.
सुरक्षायंत्रणांनी सुरुवातीला स्प्रे फवारला आणि खोलीचा दरवाजा जबरदस्तीने उघडला. काचा फोडल्या. इम्रान खान यांचा छळही केला.
गृहमंत्री राना सनाउल्लाह म्हणाले, नोटीस बजावूनही इम्रान खान न्यायालयात हजर होत नव्हते. राष्ट्रीय कोषागाराचं नुकसान केल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांचा छळ करण्यात आलेला नाही.
इम्रान खान यांच्याविरोधातील अटक वॉरंट 1 मे रोजी नॅशनल अकाऊंटिबिलिटी ब्यरोचे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल नजीर अहमद यांनी जारी केला होता.
इम्रान खान यांच्यावर एनएबी अध्यादेश 1999च्या कलम 9 अ अंतर्गत भ्रष्टाचाराचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
इम्रान खान यांच्या समर्थकांची निदर्शनं; शेअर बाजारात घसरण
पाकिस्तानात इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर शेअर बाजारात उलथापालथ झाली आहे. शेअर बाजारात 400 अंकांनी घसरण झाली आहे.
पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बरी नसल्यामुळे शेअर बाजार दडपणाखाली होता. इम्रान खान यांच्या अटकेच्या वृत्तानंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली.
दरम्यान इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर त्यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरले आहेत. लाहोरमध्ये रस्त्यावर उतरून त्यांनी निदर्शनं केली.
इम्रान खान यांच्या पक्षाने त्यांचा एक व्हीडिओ ट्वीट केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी कार्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचं आवाहन केलं आहे. तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आपापल्या मतदारसंघात पोहोचले आहेत. पेशावर शहरातही खान यांच्या समर्थकांनी रस्त्यावर उतरून टायर जाळून निदर्शनं केलं आहे.
इम्रान खान यांना 16 मार्च रोजी सकाळी दहा वाजेपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळालं होतं. लाहोर हायकोर्टाने खान यांच्या घरासमोरील ऑपरेशन तात्पुरतं स्थगित करण्याचा आदेश दिला होता.
पाकिस्तानातच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात कोणतंही सरकार 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेलं नाहीये.
पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान 4 वर्षं आणि 2 महिने पंतप्रधानपदी राहिले होते आणि अद्याप त्यांचा हा रेकॉर्ड कायम आहे.
पाकिस्तानचे 22 वे पंतप्रधान म्हणून इम्रान खान यांनी 18 ऑगस्ट 2018 रोजी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली आणि त्यांचा कार्यकाळ 3 वर्षं आणि 7 महिने चालला.
या सगळ्या प्रकरणाची सुरुवात झाली एप्रिल 2022 मध्ये. तेव्हा अविश्वास ठरावानंतर इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचं सरकार पडलं, आणि शाहबाझ शरीफ यांच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी सरकार सत्तेत आलं.
त्यानंतर 11 महिन्यांच्या काळात इम्रान यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे आरोप ठेवण्यात आले आणि वेगवेगळ्या प्रकरणांत त्यांची चौकशी सुरू झाली. तोशाखाना प्रकरण त्यापैकीच एक आहे.
तोशाखाना प्रकरण काय आहे?
तोशाखाना म्हणजे मराठीत कोषागार किंवा भांडार. हा पाकिस्तानच्या कॅबिनेटअंतर्गत येणारा विभाग आहे. मंत्री, खासदार, अधिकारी किंवा इतर सरकारी पदावरील व्यक्तींना मिळालेल्या महागड्या भेटवस्तूंची जबाबदारी या विभागाकडे असते. यात प्रामुख्यानं इतर देशांतील पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या भेटवस्तूंचा समावेश आहे. पाकिस्तानातील कायद्यानुसार कुणाला अशी भेटवस्तू मिळाली, तर ती तोशाखानात जमा करणं गरजेचं असतं.
पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती 30 हजार पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या भेटवस्तू स्वतःसाठी ठेवू शकतात. पण त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या वस्तू तोशाखानात जमा कराव्या लागतात.
यात एक पळवाटही आहे. एखाद्या पदाधिकाऱ्याला मिळालेली महागडी भेटवस्तू स्वतःसाठी ठेवायची असेल, तर त्या वस्तूच्या किंमतीच्या काही टक्के पैसे मोजून ते ही वस्तू स्वतःसाठी ठेवू शकतात. 2001 सालच्या नियमांनुसार 15 टक्के तर 2011 सालच्या नियमांनुसार 20 टक्के रक्कम मोजून अशा भेटवस्तू ठेवता येत असत. 2018 साली ही किंमत 50 टक्के करण्यात आली.
गेल्या 21 वर्षांत सर्वच पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी काही ना काही भेटवस्तू अशी किंमत मोजून स्वतःसाठी विकत घेतल्या आहेत. यात अननस, चहा, कॉफी, बेडशीट्स अशा साध्या गोष्टींपासून, लॅपटॉप, आयफोन सिगार बॉक्स, दागिने, महागडी घड्याळं, गाड्या आणि रायफल-बंदुकांसारख्या शस्त्रांचाही समावेश आहे.
पण इम्रान यांनी भेटवस्तू म्हणून मिळालेल्या काही घडाळ्यांची माहिती तोशाखानाला कळवली नाही, आणि पाकिस्तान इन्फर्मेशन कौंसिलने त्याविषयी विचारणा केल्यावरही त्यांनी ही माहिती लपवली, असे आरोप त्यांच्यावर आहेत.
इम्रान यांनी ही घड्याळं विकून 3.6 कोटी डॉलर्सची कमाई केल्याचाही आरोप त्यांच्यावर आहे. त्या प्रकरणीच इम्रान यांच्याविरोधात इस्लामाबादमधील जिल्हा न्यायालयानं अजामीनपात्र वॉरंट काढलं होतं.
पण इम्रान यांच्यावर हा एकच आरोप नाही. पाकिस्तानी माध्यमांतील वृत्तांनुसार इम्रान यांच्यावर न्यायाधीशांचा अपमान केल्याचे, निवडणूक अधिकाऱ्यांपासून माहिती लपवल्याचे आणि जमावबंदीचा आदेश मोडून सभा घेतल्याचे आरोपही लावण्यात आले आहेत. आणि त्यांच्याविरोधात विविध कोर्टांमध्ये किमान 18 ते 20 खटले सुरू आहेत. इम्रान यांनीही इलेक्शन कमिशनविरोधात खटले दाखल केले आहेत.
पाकिस्तानातील घडामोडींचा काय परिणाम होईल?
इम्रान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ अर्थात पीटीआय पक्षाच्या समर्थकांचा आरोप आहे की पोलीस त्यांना जाणूनबुजून त्रास देत आहेत. इम्रान यांच्यावर राजकीय विरोधातून आरोप होत असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.
तर पाकिस्तानच्या माहिती प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब म्हणतायत की पीटीआय समर्थक अराजकता पसरवत असून, देशाला गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवत आहेत.
या सगळ्या परिस्थितीविषयी राजकीय विश्लेषक हसन असकारी रिझवी यांनी बीबीसीशी बोलताना चिंता व्यक्त केली आहे. ते सांगतात, “पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे. पाकिस्तानात राजकारण आणि कायदा सुव्यवस्था वाईट आहे. अशात एकच अंदाज लावता येतो की येत्या काही दिवसांत हे संकट आणखी गहिरं होईल, अफरातफरी आणि अशांततेचं वातावरण राहील.”
हसन रिझवी यांना वाटतं की “या परिस्थितीत IMF (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) सोबत सुरू असलेली बोलणी फिसकटू शकते, ज्यानं आणखी नाराजी पसरेल आणि राजकीय वातावरण आणखी तंग होईल. पाकिस्तानात नेमकं काय होईल, हे कुणीच सांगू शकत नाही.”
एक मात्र नक्की, हा पाकिस्तानच्या इतिहासातला एक निर्णायक क्षण असू शकतो. या घटनेनं पाकिस्तानच्या राजकारणाची दिशा ठरू शकते आणि त्यात सैन्याची भूमिकाही महत्त्वाची ठरू शकते. दक्षिण आशियातल्या शांततेवरच या घडामोडींचा परिणाम होऊ शकतो.
