इस्रायल-हमास संघर्ष: अमेरिकेच्या युद्धबंदी योजनेला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा पाठिंबा
बुधवार, 12 जून 2024 (00:09 IST)
गाझामध्ये युद्धबंदी करण्याच्या योजनेला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकेच्या ठरावाच्या बाजूने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेनं मतदान केलं आहे.
या प्रस्तावात संपूर्ण युद्धबंदी, हमासच्या ताब्यात असणाऱ्या ओलिसांची सुटका, मृत ओलिसांचे अवशेष परत करणे आणि पॅलेस्टिनी कैद्यांची देवाणघेवाण यासाठी अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
सुरक्षा परिषदेच्या 15 पैकी 14 सदस्यांनी अमेरिकेने मसुदा तयार केलेल्या ठरावाच्या बाजूनं मतदान केलं आहे. रशियानं मतदान टाळलं आहे.
या ठरावात म्हटलं आहे की इस्रायलनं युद्धबंदीचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे आणि हमासला देखील या प्रस्तावावर सहमत होण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
याचा अर्थ, 31 मे ला टीव्हीवरील निवेदनात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी जाहीर केलेल्या तीन टप्प्यांच्या योजनेला पाठिंबा देणाऱ्या जगातील सर्वात श्रीमंत राष्ट्रांचा जी-7 गट, अनेक सरकारं यांच्याबरोबर सुरक्षा परिषद सहभागी झाली आहे. जो बायडन यांनी याचा उल्लेख इस्रायली युद्धबंदी प्रस्ताव असा केला होता.
राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी सादर केलेल्या सारांशापेक्षा इस्रायलनं अमेरिका आणि मध्यस्थी करणाऱ्या कतार आणि इजिप्तला सादर केलेला प्रस्तावापेक्षा लांबलचक होता.
मात्र हा प्रस्ताव लोकांसमोर सादर करण्यात आलेला नाही आणि राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावापेक्षा तो वेगळा आहे की नाही याबाबत स्पष्टता नाही. हा प्रस्ताव इस्रायलच्या तीन-सदस्यीय युद्ध मंडळानं मान्य केला होता आणि तो इस्रायली सरकारसमोर सादर करण्यात आलेला नाही.
इस्रायलच्या काही उजव्या विचारसरणीच्या मंत्र्यांनी ते या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत हे आधीच स्पष्ट केलं होतं. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी मांडलेल्या योजनेला पाठिंबा आहे की नाही याबद्दल इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी थेट सांगितलेलं नाही.
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन बेंजामिन नेत्यनाहू यांच्यासह परदेशातील नेत्यांना भेटल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. युद्धबंदी कराराला पाठिंबा तयार करण्यासाठीचा हा एक प्रयत्न आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील मतदानाच्या काही तास आधी ब्लिंकन म्हणाले की मध्यपूर्वेतील नेत्यांना त्यांचा संदेश होता की जर तुम्हाला युद्धबंदी हवी असेल तर हमासला यासाठी तयार करा.
हमासनं याआधी म्हटलं आहे की त्यांचा या योजनेच्या काही भागांना पाठिंबा आहे आणि सोमवारी त्यांनी सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाचं स्वागत करणारं वक्तव्य जारी केलं आहे.
हमासनं गाझामध्ये कायमस्वरूपी युद्धबंदी, गाझा पट्टीतून इस्रायलची संपूर्ण माघार आणि पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका या त्यांच्या मागण्यांवर भर दिला आहे. हमासनं म्हटलं आहे की मध्यस्थांशी सहकार्य करण्यास आणि अप्रत्यक्ष वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्यास ते तयार आहेत.
अमेरिका आणि इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांनुसार दोहामधील हमासच्या राजकीय नेतृत्वानं अद्याप औपचारिकपणे या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिलेला नाही.
हा प्रस्ताव गाझासाठी पुनर्बांधणीच्या मोठ्या योजनेसह समाप्त होईल. या संघर्षात गाझामध्ये मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाला आहे.
पहिला टप्पा ओलीस-कैद्यांच्या देवाणघेवाणीबरोबरच अल्पकालीन युद्धबंदीशी संबंधित आहे.
अमेरिकेच्या ठरावाच्या मसुद्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात शत्रुत्व कायमचं संपवण्याबरोबरच गाझामधून इस्रायली सैन्याची पूर्ण माघार असणार आहे.
तिसरा टप्पा या परिसराच्या दीर्घकालीन दृष्टीकोनावर केंद्रित आहे आणि त्यात गाझासाठी बहुवर्षीय पुनर्रचना योजना सुरू केली जाईल.
इस्रायली या योजनेसाठी सहमत झाले आहेत असं राष्ट्राध्यक्ष बायडन सांगितल्यानंतर 10 दिवसांनी सोमवारचा ठराव सादर करण्यात आला आहे.
इस्रायलच्या बाजूनं बायडन यांनी शांतता प्रस्ताव सादर केला असताना अमेरिकेला हे देखील माहीत आहे की इस्रायलमधील विभक्त सत्ताधारी आघाडी अनिच्छेनेच या प्रस्तावाला सामोरं जात आहे.
याला काही अती उजव्या विचारसरणीच्या मंत्र्यांच्या स्पष्ट विरोधाचाही समावेश असून जर हा प्रस्ताव पुढे सरकला तर सरकार पाडण्याच्या धमक्या त्यांच्याकडून दिल्या जात आहेत.
माजी जनरल आणि मध्यम विचारसरणीच्या बेनी गाट्झ यांनी रविवारी इस्रायलच्या युद्ध मंडळातून राजीनामा दिल्यानंतर यासंदर्भातील अस्थैर्य अधिकच वाढलं आहे.
राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या एक्स अकाउंटवर ( ट्विटर) ठराव मंजूर झाल्याची माहिती देण्यात आली. त्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "हमास म्हणतंय की त्यांना युद्धबंदी हवी आहे. हा ठराव म्हणजे त्यांना खरोखरच असं वाटतं आहे हे सिद्ध करण्याची एक संधी आहे."
संयुक्त राष्ट्रसंघातील अमेरिकेच्या राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफिल्ड म्हणाल्या, "आज आम्ही शांततेसाठी मतदान केलं."
यूकेच्या राजदूत बार्बरा वूडवर्ड यांनी गाझामधील परिस्थितीचं वर्णन 'विनाशकारी' असं केलं आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की "तिथल्या वेदना खूप प्रचंड आहेत."
"आम्ही संबंधित पक्षांना या संधीचा फायदा घेण्याचं आणि इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी लोकांसाठी सुरक्षा आणि स्थैर्याची खात्री देणाऱ्या चिरस्थायी शांततेकडे वाटचाल करण्याचं आवाहन करतो," असं वूडवर्ड म्हणाल्या.
यूकेचे परराष्ट्र सचिव डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी देखील या ठरावाचं स्वागत केलं आहे.
या ठरावाच्या मतदानातील गैरहजेरीबद्दल स्पष्टीकरण देताना रशियाचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील राजदूत वॅसिली नेबेन्झिया यांनी या कराराच्या स्पष्टतेबद्दल आणि या ठरावात म्हटल्याप्रमाणे गाझामधील लष्करी कारवाई समाप्त करण्याची योजना इस्रायलनं खरोखरंच मान्य केली आहे की नाही याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
"हमासचा पूर्ण पराभव होईपर्यंत युद्ध सुरू राहण्याबद्दल इस्रालयनं अनेक वक्तव्यं दिली असताना...इस्रायल नेमकं कशावर सहमत झालं आहे?" असा प्रश्न नेबेन्झिया यांनी विचारला आहे.
ठरावाच्या बाजूनं मतदान करून सुद्धा चीननं ठरावाच्या मसुद्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या संघर्षासंदर्भातील सुरक्षा परिषदेच्या आधीचे तीन ठराव जे कायद्यानं बंधनकारक असूनदेखील अंमलात आणण्यात आले नव्हेत त्यांच्यापेक्षा यावेळच्या ठरावात काही वेगळं असणार आहे का, असं प्रश्न चीनच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील राजदूतानं प्रश्न उपस्थित केला आहे.
25 मार्चला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेनं युद्धबंदीसाठीचा ठराव मंजूर केला होता.
अमेरिकेनं याच प्रकारच्या उपायांवर व्हेटो वापरताना म्हटलं होतं की इस्रायल आणि हमासमध्ये गुंतागुंतीच्या वाटाघाटी सुरू असताना या प्रकारचं पाऊल चुकीचं ठरेल. मार्चमधील ठरावात व्हेटो वापरण्याऐवजी अमेरिका मतदानापासून दूर राहिली होती. नेत्यनाहू म्हणाले की ओलिसांच्या सुटकेशी युद्धबंदीला जोडणारी आपली आधीची भूमिका अमेरिकेनं सोडली आहे.
हमासनं 7 ऑक्टोबरला दक्षिण इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर हा संघर्ष सुरू झाला होता. या हल्ल्यामध्ये जवळपास 1,200 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि जवळपास 251 जणांना ओलीस ठेवण्यात आलं होतं.
हमासद्वारे संचालित आरोग्य मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की इस्रायलनं हमासच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देणारा हल्ला सुरू केल्यापासून गाझामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या 37,000 च्या वर गेली आहे.
