अमेरिकेतील एका प्रभावशाली खासदाराने ट्रम्प सरकारच्या H-1B व्हिसा धोरणावर टीका केली आहे. वास्तविक, पॉलिसी अंतर्गत, H-1B व्हिसा धारकांच्या मुलांवर परिणाम होईल आणि ते 21 वर्षांचे झाल्यावर त्यांना अमेरिका सोडावी लागेल. धोरणावर टीका करणाऱ्या लोकशाही खासदारांनी सांगितले की, मुलांना त्यांना माहित नसलेल्या आणि ज्यासाठी कोणतेही समर्थन नेटवर्क नाही अशा देशात पाठवणे चुकीचे आहे.
H-1B व्हिसा हा नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे, ज्याच्या मदतीने अमेरिकन कंपन्या कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवू शकतात. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्या H-1B व्हिसाच्या मदतीने दरवर्षी हजारो परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांना कामावर घेतात. एच-१बी व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेत काम करणारे बहुतांश कर्मचारी चीन आणि भारतातील आहेत. मात्र, ट्रम्प सरकारच्या काळात H-1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत.
या बदलांनुसार, H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या पालकांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याची परवानगी देणारे ग्रीन कार्ड मिळाले नसेल, तर त्यांची मुले 21 वर्षांची झाल्यानंतर ते अमेरिकेत राहू शकणार नाहीत.निवासासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकन संसदेच्या न्यायिक समितीचे वरिष्ठ सदस्य डेमोक्रॅटिक सदस्य जेरोल्ड नॅडलर यांनी या धोरणाला विरोध करताना म्हटले की, 'उच्च-कुशल कामगार आणि H-1B व्हिसाधारकांसाठी ग्रीन कार्डचा मोठा अनुशेष आहे. ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी अनेक दशके वाट पाहावी लागणार आहे. आत्ता, जर पालकांना H-1B दर्जा असेल, तर इतर देशांमध्ये जन्मलेल्या मुलांनी ज्यांनी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य यूएसमध्ये व्यतीत केले आहे त्यांनी 21 वर्षांचे झाल्यावर देश सोडला पाहिजे. अमेरिकेत राहण्यासाठी त्यांना स्वतःच इमिग्रेशनसाठी अर्ज करावा लागेल.
जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपुष्टात आणण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयावरही नॅडलर यांनी टीका केली. सध्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना आपोआपच अमेरिकन नागरिकत्व मिळते, मात्र आता ट्रम्प यांनी त्यावर बंदी घातली आहे