अभिनेता सोनू सूद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये मुंबईतील जुहू भागातील त्यांच्या निवासी इमारतीत बेकायदा बांधकामांबाबतच्या बीएमसीच्या नोटीसच्या विरोधात त्यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती. अभिनेता सोनू सूद यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी त्यांनी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडे अर्ज केला होता आणि त्यास पालिका आयुक्तांनी मान्यताही दिली होती.
सोनू सूद आणि त्यांची पत्नी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले गेले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 43 (1) च्या तरतुदींचा विचार न करता मंजूर करण्यात आला आहे. 2018 मध्ये निवासी परिसराला निवासी हॉटेलमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी संबंधित विभागाला अर्ज देण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत जेव्हा आंतरिक नूतनीकरणाचे काम आधीपासूनच थांबविण्यात आले आहे, तर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 43 च्या तरतुदीनुसार कोणत्याही परवानगीची आवश्यकताच नाही. म्हणूनच इमारतीत आधीच केलेल्या नूतनीकरणाचे काम पाडण्यापासून रोखले गेले पाहिजे.
गेल्या ऑक्टोबरमध्ये बीएमसीने बजावलेल्या नोटीसचे पालन करण्यासाठी सूद यांनी 10 आठवड्यांचा कालावधी मागितला होता. एवढेच नव्हे तर बांधकाम पाडण्याची प्रक्रिया सुरू करू नये, अशा सूचना नागरी संस्थेला द्याव्यात अशी विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र तसे करण्यास नकार दिला होता. तसेच सोनू सूद यांची याचिका देखील फेटाळून लावली. सोनू यांनी असा युक्तिवाद केला की इमारतीत असे कोणतेही बदल केले गेले नाहीत ज्यासाठी बीएमसीची परवानगी आवश्यक आहे. जे बदल करण्यात आले होते त्या बदलांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत परवानगी देण्यात आली आहे.
