यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये राज्य शासनाने २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला २७ गावांतील लोकप्रतिनिधी, विकासक आणि वास्तू विशारद यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने वगळण्यात आलेली ही १८ गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिला आहे.
