शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणी अध्यक्षांनी 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावी असं सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितलं. अध्यक्षांना सुनावणी पूर्ण करावी लागेल नाहीतर आम्हाला अपात्रतेची सुनावणी घ्यावी लागेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.आज (30 ऑक्टोबर) आमदार अपात्रतेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद झाला.
डिसेंबरमधे 15 दिवसांचं हिवाळी अधिवेशन येतं, त्यामुळे सुनावणीसाठी अधिक वेळ लागेल. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घ्यावी, तोपर्यंत काय प्रगती झाली आहे ते पाहावं, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.
SC मध्ये दाखल केलेली कागदपत्रं अध्यक्षांसमोर दाखल करावी. दोन दिवसांत अध्यक्षांनी त्या कागदपत्रांचा निवाडा करावा आणि पुढे जावं अशी सूचनाही सरन्यायाधीशांनी केली.
दरम्यान, 26 ऑक्टोबरला शिवसेना आमदार अपात्रतेसंबंधी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळात सुनावणी झाली.
अध्यक्षांनी सादर केलेल्या वेळापत्रकानुसार आज (26 ऑक्टोबर) या दिवसापर्यंत दाखल झालेल्या कागदपत्रांपैकी कोणते कागदपत्र स्वीकारायचे आणि कोणते नाकारायचे यावर दोन्ही पक्षांनी आपापले म्हणणे सादर करायचे होते.
या दिवशी केवळ लेखी म्हणणे सादर करण्याची कार्यालयीन प्रक्रिया होईल.
दोन्ही गटाचे वकील सुनावणीसाठी हजर होते. ठाकरे गटाकडून खासदार अनिल देसाई, आमदार अनिल परब आणि प्रतोद सुनील प्रभू उपस्थित होते.
एकूण 34 याचिका होत्या.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद संपल्यानंतर आता पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होईल असं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं.
विधीमंडळातील सुनावणीत शिंदे गटाकडून झालेला युक्तिवाद
"आम्हाला कायद्यानुसार पुरावे सादर करण्याची परवानगी द्या, पुरावे सादर करणं न्यायाला धरून आहे. प्रोसीजरनुसारच पुरावे सादर करू दिले पाहिजेत," असं शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटलं.
यासाठी शिंदे गटाच्या वकिलांनी जगजित सिंह केसचा दाखला दिला. तसंच भालचंद्र प्रसाद आणि रवी नायक केसचा ही दाखला दिला.
पण अध्यक्षांनी विचारलं - मी या जजमेंट्सला बांधील आहे का?
शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटलं की, अर्थात दोन्ही केस वेगळ्या आहेत. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय की केस टू केस याकडे पहावं, फॅक्ट्स पहावेत.
आम्हाला 14 दिवसांची मुदत देण्याची विनंतीही शिंदे गटाच्या वकिलांनी केली.
21 आणि 22 जुलै रोजी उद्धव ठाकरे यांनी बोललेली बैठक लागू होत नाही असंही काही आमदारांच्या केसच्याबाबतीत युक्तीवाद करताना वकिलांनी म्हटलं आहे. आमदार मुंबईत नव्हते असं कारण दिलंय.
सुनील प्रभू यांना कोणताही अधिकार नव्हता असाही युक्तिवाद वकिलांनी केला. तसंच एकनाथ शिंदे यांनी त्या दरम्यान इतर कोणत्या पक्षाला मदत करणार असं कुठलंही वक्तव्य केलं नसल्याचं म्हटलं आहे.
उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवादही शिंदे गटाने केला आहे. 21 जून 2018 रोजी कार्यकारिणीची बैठक झाली नाही असाही दावा केला आहे.
विधीमंडळातील सुनावणीत ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
पक्ष कोणाचा हे ठरवण्यासाठी केवळ प्रायमा फेसी पाहून निर्णय घ्यायचा आहे. त्यासाठी पुरावे पाहण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला.
ठाकरे गटाचे वकील कामत यांनी अध्यक्षांना स्केड्यूलही वाचून दाखवलं.
उदय सामंत आणि एकनाथ शिंदे यांनी आयोगाला दिलेल्या उत्तरामध्ये उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष प्रमुख असा उल्लेख असल्याचंही कामत यांनी म्हटलं.
देवदत्त कामत यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटलं की, 21 जून आणि 22 जून 2022 तारखेला पक्षाची बैठक झालीच नाही असा त्यांचा दावा आहे. त्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्या जागेवर अजय चौधरी यांची सभागृहाचे नेते म्हणून नियुक्ती झाली. दुसरी बैठक 22 जूनला झाली, 14 आमदार हजर होते त्यांनी सह्या केल्या आहे. आता यांचा दावा आहे की बैठकाच झाल्या नाहीत.
दोन्ही गटांचे युक्तिवाद ऐकल्यांनतर कोर्टाच्याच जजमेंटनुसार चौकशी करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा. हे सगळे पॅरामीटर्स कोर्टाने दिलेले आहे. हे डावलून पुरावे न पाहता निर्णय घ्यायचा का?, असा सवाल अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला.
त्यानंतर त्यांनी 2 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी करणार असल्याचं म्हटलं.
आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी याचिका ठाकरे गटानं सुप्रिम कोर्टात केली होती. या याचिकेवर 18 सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती.
त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष वरूण नार्वेकर यांनी या सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर केलं.
6 ऑक्टोबर 2023
याचिकाकर्ते उद्धव ठाकरे गटातर्फे 23 सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं होतं, त्यावर एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी आपलं म्हणणं मांडलं होतं.
12 ऑक्टोबर 2023
अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या याचिकांची सुनावणी एकत्र व्हावी या उद्धव ठाकरे गटाच्या मागणीवर तसंच 23 सप्टेंबर 2023 रोजी ठाकरे गटानं केलेल्या अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्ड वर आणण्याच्या अर्जावर दोन्ही पक्षांनी आपलं लेखी मत मांडलं.
सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे
'आम्ही शासन - प्रशासनाच्या इतर सर्व शाखांचा आदर करतो पण कोर्टाच्या आदेशांचं पालन न होणं ही कोर्टाच्या सन्मानाची आणि आमच्यासाठी काळजीची बाब आहे,' असं म्हणत सरन्यायाधीश धनंजय डॉ. चंद्रचूड यांनी कडक शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले होते.
मंगळवार, 17 ऑक्टोबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रता सुनावणीसंदर्भात निश्चित वेळापत्रक सुप्रीम कोर्टाला सादर करावं असं कोर्टाने शुक्रवारी (13 ऑक्टोबर) च्या सुनावणीत सांगितलं होतं.
आमदार अपात्रता सुनावणीचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे आणि त्याचा आम्ही आदर करतो. पण या बाबतीत दिरंगाई, चालढकल होत राहणं योग्य नाही', असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
वेळापत्रक निश्चित करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल यांनी मदत करावी असंही कोर्टाने सांगितलं होतं.
“गेल्या वेळी आमची अपेक्षा होती की याचा सारासार विचार केला जाईल. वेळापत्रक ठरवणं म्हणजे अनिश्चित काळासाठी ही सुनावणी सुरू ठेवणं असा होत नाही. निवडणुकांपूर्वी याचा निकाल लागणं अपेक्षित आहे, अनिश्चित काळ सुनावणी सुरू राहील ही परिस्थिती योग्य नाही.
विधानसभा अध्यक्ष हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आहेत हे दिसलं पाहिजे. जून महिन्यापासून या प्रकरणात काहीही कारवाई केली गेलेली नाही. या प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणी झाली पाहिजे," असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
विधानसभा अध्यक्ष लवाद म्हणून काम करत आहेत, लवाद सुप्रीम कोर्टाला उत्तरदायी असतात त्यामुळे त्यांनी हे गांभीर्याने घेतलं पाहिजे असंही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.
अपात्रतेची 'टांगती तलवार' कोणाकोणावर?
शिवसेनेच्या 54 आमदारांविरोधात पक्षविरोधी कारवाई केल्याप्रकरणी विधानसभेचं सदस्यपद रद्द होऊ शकतं किंवा आमदार अपात्र ठरू शकतात.
यात शिंदे गटाचे 40 आमदार तर ठाकरे गटाचे 14 आमदार आहेत.
राहुल नार्वेकर कोणकोणत्या प्रकरणांवर निर्णय देणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. तसंच आपलं मत स्पष्ट केलं आहे. यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आमदारांच्या अपात्रतेचा असला तरी त्याला जोडून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवरही कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कोणकोणत्या प्रमुख प्रकरणांवर निर्णय घेऊ शकतात पाहूया.
1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, शिवसेनेच्या कोणत्या गटातील आमदार पात्र ठरतात आणि कोणत्या गटाचे आमदार अपात्र ठरतात याबाबत राहुल नार्वेकर अंतिम निर्णय घेतील.
2.यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना मूळ पक्ष कोणाचा? एकनाथ शिंदे यांचा की उद्धव ठाकरे यांचा? हे सुद्धा स्पष्ट करावं लागणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' एकनाथ शिंदे गटाचे आहे असा निर्णय जाहीर केला आहे. परंतु या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे.
या निकालात मात्र विधिमंडळ पक्षाच्या आमदारांच्या संख्येच्या जोरावर राजकीय पक्ष कोणाचा हे ठरू शकत नाही असं म्हटलेलं आहे. यामुळे पुन्हा राजकीय पक्ष कोणाचा असा प्रश्न उपस्थित होता.
पक्षाचे सर्वाधिक आमदार आणि खासदार आमच्याबाजूने आहेत असं सांगत शिंदे गटाने शिवसेना पक्षावर दावा केला होता. तसंच संघटनात्मक पुरावेही दोन्ही गटाकडून सादर करण्यात आले होते.
यामुळे राहुल नार्वेकर याबाबत काय टिप्पणी करतात आणि कोणाचा निर्णय ग्राह्य धरतात हे सुद्धा पहावं लागणार आहे.
3. कोणत्या गटाचा व्हिप अधिकृत आहे हे सुद्धा अध्यक्ष ठरवतील. सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची 'व्हिप' म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. यामुळे ठाकरे गटाचे व्हिप सुनील प्रभू अधिकृत ठरतात का? की शिंदे गटाकडून इतर कोणाची व्हिप म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. हे सुद्धा स्पष्ट होईल.
