आगामी 15 महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली असून त्यामुळे ओबीसी आरक्षण देण्याचा आदेश लागू करता येणार नाही. राज्य सरकार स्थानिक निवडणुकीत मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण देऊ शकणार नाही. तिहेरी चाचणी घेतल्याशिवाय ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मान्य केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.राज्य निवडणूक आयोगाला 27 टक्के आरक्षण पुढे करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
.सर्वोच्च न्यायालयाने या अध्यादेशाला स्थगिती देताना ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यास नकार दिला. 27 हा आकडा कशाच्या आधारावर आणला गेला आहे आयोगाच्या स्थापनेशिवाय आणि प्रतिनिधीत्वाच्या योग्य आकडेवारी डेटा गोळा केल्याशिवाय कोटा लागू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच सर्वसाधारण प्रवर्गासह इतर राखीव जागांसाठीचा उर्वरित निवडणूक कार्यक्रम वाढवला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आले होते. स्थानिक निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यावरून हे आव्हान देण्यात आले होते. महाराष्ट्र सरकारने योग्य चाचणी न करता अध्यादेश आणल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळेच ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जात आहे.
