नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये यासंबंधी विधेयक आणलं जाण्याची शक्यता आहे. खासदारांच्या वेतन वाढीचा प्रस्तान मान्य करण्यासाठी का विलंब केला जात आहे, असा प्रश्न संयुक्त संसदीय बैठकीमध्ये खासदारांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यावर बोलताना एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, पीएमओने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर कॅबिनेट त्यावर शिक्कामोर्तब करणार आहे.