मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी थांबवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. तपासाला स्थगिती देण्याचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणाला तडा गेल्याने पोलिस यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास विनाकारण डळमळीत होऊ शकतो.
महाराष्ट्राच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला तपास थांबवण्याचे निर्देश रेकॉर्डवर ठेवू नयेत अशी विनंती केली तेव्हा खंडपीठाने या प्रकरणी त्यांचे आश्वासन मागितले. खंडपीठाने सांगितले की, "आम्ही हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे, तपास पूर्ण झाल्यानंतर समस्या उद्भवू शकतात." वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा यांनी तपास तूर्त थांबविण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचे आश्वासन आम्ही रेकॉर्डवर घेतो. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीसाठी 9 मार्चची तारीख निश्चित केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि ही दुर्दैवी परिस्थिती असल्याचे सांगितले. यामुळे लोकांचा पोलिस यंत्रणेवरील विश्वास अनावश्‍यकपणे डळमळीत होऊ शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. कायद्याची प्रक्रिया एक प्रकारे पार पाडली पाहिजे. सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात हजर राहून एक निवेदन सादर केले, ज्यात असे म्हटले आहे की सर्व प्रकरणांचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत करणे सर्वांच्या हिताचे आहे.
मेहता म्हणाले, "एकदा तपास सुरू झाला की, त्यात व्यत्यय आणणे योग्य नाही. राज्याने प्रक्रिया गुंतागुंतीचे होईल असे काहीही करू नये. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी मुंबई पोलिसांना सिंग यांच्या विरोधात चौकशी करण्यास परवानगी दिली होती, परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दाखल केलेल्या एफआयआरवर आरोपपत्र दाखल करण्यास मनाई केली होती.
