मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला मोठा झटका दिला आहे. ही घटना २०२० मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घडली होती. खरं तर, मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनी एमएलसी नियुक्तीसाठी राज्यपाल भगत कोश्यारी यांना 12 नावांची यादी दिली होती. या काळात त्यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर त्यांच्यावर बेकायदेशीर पॉकेट व्हेटो वापरल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणी शिवसेना उद्धव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गुरुवारी या प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांच्या (आमदार) नियुक्तीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना यूबीटीने दाखल केलेली जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली आहे. तसेच नोव्हेंबर 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने एमएलसींच्या नामांकनासाठी 12 नावांची यादी शिफारस केली तेव्हा हा मुद्दा सुरू झाला.
