रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू म्हणाले की, रेल्वेचे बजेट अर्थसंकल्पासोबतच असावे, यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पत्र लिहिले होते. अर्थ मंत्रालयाने या विलयाच्या एकूणच स्थितीवर अभ्यास करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. यात मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही समिती ३१ आॅगस्टपर्यंत अहवाल देणार आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे मंत्रालयाची स्वायत्तता संपून जाईल, अशी भीती अखिल भारतीय रेल्वे संघाचे महासचिव गोपाल मिश्रा यांनी व्यक्त केली आहे.