तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने इशारा दिला की ही शेवटची संधी असेल. म्हणजे ते सुनिश्चित करू शकतील की, त्यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी होईल. जस्टीस एसएम मोदकची बेंच नवनीत राणा व्दारा दाखल याचिकेवर सुनावणी करत होत्या. ज्यामध्ये त्यांनी 2022 च्या हनुमान चालीसा प्रकरणानंतर मुंबई पोलीस व्दारा त्यांच्या विरोधात दाखल प्रकरणात आरोप मुक्त करण्याची मागणी केली होती.
2022 मध्ये एक सरकारी कर्मचारीला आपले कर्तव्य निर्वहन कारण्यासाठी थांबले याकरिता तत्कालीन निर्दलीय खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात FIR दाखल केली गेली होती. तसेच नवनीत राणा विरुद्ध हे प्रकरण खार पुलिस स्टेशन मध्ये भारतीय दंड संहिता (IPC) कलाम 353 आणि 34 नुसार दाखल केला गेला होता.