मनोज जरांगेंच्या आंदोलनावर तोडगा, ‘सगेसोयरे'चा अध्यादेश, 8 वाजता उपोषण सोडणार
शनिवार, 27 जानेवारी 2024 (09:20 IST)
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघाला आहे. ‘सगेसोयरे’ या शब्दाबाबत सरकारनं काढलेला जीआर मंत्री दीपक केसरकर यांनी जरांगेंना रात्री उशीरा दिला आहे.
मध्यरात्री राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने वाशीमध्ये जरांगेंची भेट घेतली. त्यानंतर एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यावेळी मनोद जरांगे, मंत्री दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकाळी 8 वाजता त्यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी वाशीत येतील असंसुद्धा जाहीर करण्यात आलं आहे.
“जरांगेच्या ज्या मागण्या होत्या आणि त्याबाबत त्यांना जी कागदपत्रे हवी होती ती सरकारकडून त्यांना देण्यात आली आहेत. मनोज जरांगेंशी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सविस्तर चर्चा करून त्यांना अपेक्षित तशी कागदपत्रे सरकारने दिली,” अशी माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे
तसंच मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्वतः समाजाला भेटायला आणि उपोषण सोडायला यावं अशी इच्छा जरागेंनी व्यक्त केली आहे.
सकाळी आठ वाजता मुख्यमंत्री स्वतः येणार आहेत आणि त्यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन जरांगे उपोषण सोडतील.
“शेवट चांगला होतो ते सर्व गोड असतं. त्यामुळं मनोज जरांगे यांनी समाजासाठी एक मोठा लढा दिला,” असं केसरकर यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
मराठा जमाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार सरकारकडून नवा अध्यादेश तयार करण्याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी पार पडली. हा नवीन अध्यादेश लवकरच जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहचवण्यात येईल.
दुपारी वाशी येथे झालेल्या सभेत मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले होते की आमच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारने लवकरात लवकर अध्यादेश काढावा, अन्यथा सर्वांसोबत मराठा आंदोलक आझाद मैदानावर येतील.
त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपल्या निवासस्थानी बैठक बोलवली.
या बैठकीला मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरांचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
मनोज जरांगेंच्या 6 मागण्या मान्य
मराठा समाजाच्या मूळ मागण्या मान्य झाल्याचं जरांगे पाटील यांनी सांगितलं. त्यांनी प्रामुख्यानं सहा मुद्दे सांगितले.
1. 54 लाख नोंदी सापडल्या त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांनाही ताबडतोड कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करावी अशी मागणी होती. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली त्यात 37 लाख प्रमाणपत्रे वाटप झाली. त्याचा डाटा आपल्याला दिला जाणार आहे.
2. आपला सगळ्यांत मोठा मुद्दा नोंद सापडली त्यांच्या सगळ्या सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश जारी करून त्यांनी आपल्याला दिला आहे.
3. आंतरवालीसह राज्यभरातील गुन्हे तातडीने मागे घेणार असल्याचं पत्रही सरकारनं दिलं आहे.
4. मराठवाड्यात आणि इतर राज्यात कमी नोंदी सापडल्या. विशेषतः मराठवाड्यात नोंदी कमी सापडल्या आहेत. त्यासाठी समितीला मुदतवाढ देऊन नोंदी शोधायच्या आहेत. त्यासाठीचं पत्रही आपण घेतलं आहे. मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्याने मराठवाड्याचं 1884 चं गॅझेट शिंदे समितीकडं देऊन त्याला कायद्यात रुपांतर कसं करता येईल हेही तपासणार असल्याचं पत्र दिलं आहे.
5. वंशावळी जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली. त्याचाही शासन निर्णय झाला आहे.
6. शिक्षणाबाबत ओबीसींच्या सवलती मराठा समाजाला तातडीने लागू करण्याची कारवाईही लगेच करणार असल्याचं सांगितलं आहे. 4772 मुलं EWS,ECBC, ESBC मधून शिल्लक राहिली होती त्यांचाही समावेश करण्याचं पत्र त्यांना दिलं आहे.
"या अध्यादेशावर तीन तास मुंबई हायकोर्टाचे वरिष्ठ वकील यांनी शब्द आणि शब्दाची खात्री केली त्यानंतर आपण आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. आपली यासाठीच लढाई होती. अधिसूचनेला सहा महिन्यांचा अवधी असतो. अधिवेशनात त्याचं कायद्याच रुपांतर केलं जाईल," असं जरांगेंनी म्हटलं आहे.
"यामुळं समाजाचं मोठं काम झालं आहे. शिंदे साहेबांनी हे मोठं काम केलं आहे. समाज म्हणून यासाठी आपला सरकारला विरोध होता. आजपासून आपला त्यांना असलेला विरोध संपला. समाज म्हणून आपला विरोध संपला.
विजयाचा आनंद साजरा करायला मुंबईत जाणार हा असं पत्रकारांनी विचारलं त्यावर, "ही मुंबईच आहे. विजयसभा आंतरवालीपेक्षाही मोठी घ्यायची आहे. त्यामुळं सकाळी उपोषण संपल्यानंतर तारीख जाहीर करणार," असं जरांगे पाटील म्हणाले.
एकनाथ शिंदे उपोषण सोडवण्यासाठी जाणार
समाजाने जरांगेच्या नेतृत्वाखाली मोठा लढा दिला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी एकत्रितपणे यात लक्ष घातले. अनेक वर्षांनी समाजाला न्याय मिळत आहे, असं यावेळी मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलं आहे.
खटले मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. शिक्षणातही ओबीसीला असलेल्या सवलती देण्याचा निर्णय झाला आहे. जरांगेंनी दिलेल्या लढ्यामुळं स्वतः मुख्यमंत्री येऊन त्यांचं उपोषण सोडवणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
"ओबीसी समाज नाराज होईल असं काहीही सरकारनं केलेलं नाही. मराठा समाजासाठी कुणबी हे आरक्षण आधीच आहे. फक्त मराठा समाजात नोंदी मिळायच्या अडचणी होत्या. त्यासाठी संशोधन करायची गरज होती, ती प्रक्रिया अत्यंत वेगानं ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या मार्गदर्शनात पूर्ण केली आहे.
मनोज जरांगेंचं विशेष कौतुक. त्यांनी आंदोलनात कोणतंही राजकारण येऊ दिलं नाही. प्रत्येक निर्णय त्यांनी समाजाला विचारून घेतला" असंसुद्धा केसरकर यांनी म्हटलं आहे.
“हा संपूर्ण विजय मराठा समाजाचा आहे. हा अध्यादेश निघणं ही साधी गोष्ट नव्हती. त्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. सगेसोयऱ्यांचाही अध्यादेश निघाला याचे श्रेय समाजाचे आहे. गुन्हे मागे घेण्यात आले, असे सगळे शासन निर्णय केले त्याचा आनंद आहे,” असं मनोज जरांगे यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं आहे.
“मराठा समाजाने आरक्षणासाठी खूप संघर्ष केला. अखेर शेवटी मुंबईकडं यावं लागलं. ज्या शक्तीनं मराठे आले त्याच्या धास्तीनं अखेर सरकारचा नाइलाज झाला, त्यामुळं त्यांना निर्णय घ्यावा लागला.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अध्यादेश घेऊ आणि त्याचा आनंदोत्सव करणारच आहोत.”
यापुढंही यात जीआर किंवा नोंदींमध्ये काही अडचणी आल्या तरी यासाठी लढतच राहणार आहे, अस त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं आहे.
विजयीसभा कुठं घ्यायची याबाबत बैठक घेऊन नंतर जाहीर करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
आंदोलन संपत नसून स्थगित करत आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
“खूप वर्षांनंतर हे मिळालं आहे. सगेसोयरे हा शब्द मिळवणं सोपं नव्हतं, पण आता राजपत्र निघालं आहे. हा आता कायमचा पक्का आहे. समाजासाठी एकप्रकारे हा सातबाराच आहे. त्यातही काही अडचणी आल्या तर त्या सोडवायला समर्थ आहोत.”
“या अध्यादेशाचा फायदा इतर समाजालाही होणार आहे. आम्ही त्यांच्यासारखा जातीवाद करणार नाहीत. कारण आमच्याच नव्हे तर त्यांच्येही सगेसोयरे यात येणार आहे. त्यामुळे आम्ही जातीवादी नसल्याचं सिद्ध केलं आहे. तर जे जातीवादी आहेत तेच आमच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत,” अशी टीका जरांगे यांनी ओबीसी नेत्यांवर केली आहे.
