मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे एकनाथ शिंदे यांचा फायदा झाला आहे का?

"मी शेतकरी कुटुंबातला मुलगा आहे. मी जाहीरपणे छत्रपती शिवरायांची शपथ घेतली होती आणि ती शपथ पूर्ण करण्याचं काम हा एकनाथ शिंदे करतो आहे. दिलेला शब्द पाळणं हीच माझी कार्यपद्धती आहे. आजचा दिवस हा विजयाचा दिवस आहे," मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगेंचं मुंबईच्या वेशीवर आलेलं आंदोलन थांबवतांना आवेशानं त्यांच्या भाषणात म्हटलं.

20 जानेवारीला जेव्हा मनोज जरांगे अंतरवाली सराटीवरुन हजारो मराठा आंदोलकांसह मुंबईकडे निघाले, तेव्हापासून त्यांच्यावर असलेला प्रकाशझोत शेवटच्या टप्प्यात एकनाथ शिंदेंवरही आला. या आंदोलनात विजय मिळाल्याचं जरांगेंनी जाहीर करतांनाच एकनाथ शिंदेंचे त्यांनी आवर्जून आभार मानले. शिंदेंनीही त्यानंतर आपण आपला शब्द पाळल्याचं म्हटलं.

'आपलं सरकार मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे' याचा वारंवार पुनरुच्चार करणा-या शिंदे यांनी जरांगे यांनी निर्वाणीचा इशारा दिल्यावर शुक्रवारी रात्री बैठक घेऊन आंदोलकांच्या मागणीनुसार निर्णयाची अधिसूचना काढली. कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याच्या यादीत 'सगेसोयरे' हा शब्द आणि त्याची व्याख्या सांगून ज्यांना हवं आहे त्यांना ते मिळण्याची खात्री दिली.

त्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया कशी असेल, त्यासमोरचे कायदेशीर अडथळे काय आहेत, त्याने सर्वांना आरक्षण कसं मिळणार याची चर्चा सुरू असतांना जरांगेंनी हा आंदोलनाचा विजय झाल्याचं जाहीर केलं आणि तेच सांगत एकनाथ शिंदे वाशी येथे स्वत: जरांगेंचं उपोषण सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष आले.

जेव्हापासून जरांगे मराठा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आले तेव्हापासून शिंदेही चर्चेत होतेच. अंतरवालीतल्या पोलीस कारवाईनंतर शिंदेच्या नेतृत्वातल्या सरकारवर टीका झाली. पण त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे आणि आंदोलन यांच्याशी सतत संवाद ठेवला.

कधी ते स्वत: अंतरवालीला जरांगेंचं उपोषण सोडवण्यासाठी गेले, तर कधी उदय सामंत, गिरीश महाजन, संदिपान भुमरे हे आपले दूत जेव्हा जेव्हा वातावरण तापलं तेव्हा जरांगेंकडे पाठवले.

मराठा आंदोलकांची आक्रमकता लपून राहिली नाही आहे. ती त्यांच्या घोषणांमध्येही दिसते आहे आणि मराठवाड्यात झालेल्या जाळपोळीतही दिसली. एका टप्प्यावर आंदोलकांशी चर्चेतून दोन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हेही मागे राहिलेले दिसले. पण एकनाथ शिंदे यांनी जरांगेंच्या आंदोलनाच्या आघाडी सरकारच्या बाजूनं सांभाळली.

त्यामुळेच आज जेव्हा मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा विजय झाला असा दावा जेव्हा केला जातो आहे, तेव्हा त्याच्या राजकीय परिणामाचीही चर्चा होते आहे. त्याचा लाभ कुणाला आणि कसा होईल, हा त्या चर्चेचा धागा. त्यात निवडणुका जवळ आहे.

म्हणून आंदोलन स्थगितीच्या वेळेस स्वत:चा शब्द पूर्ण करण्याचा उच्चार करणा-या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं जरांगेंच्या आंदोलनादरम्यान प्रतिमासंवर्धन झालं आहे का, हा मुद्दा महत्वाचा ठरतो.

आता राज्यातले महत्त्वाचे मराठा नेते?

मराठा समाज महाराष्ट्रातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा आणि प्रभावशाली समाज आहे. त्यामुळे राजकारणात, विशेषत: निवडणुकीच्या, त्याचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या समाजाच्या पाठिंब्यावर अनेक नेत्यांनी आणि पक्षांनी सत्तेवर आपली पकड दीर्घकाळ पकड ठेवली.

त्यामुळे मराठा समाजाचे नेतृत्व हा राज्याच्या राजकारणात मोठं होण्याचा सर्वाधिक प्रभावी घटक राहिला आहे. ज्यांना ते जमलं, ते अधिक पाय-या चढले.

एकनाथ शिंदे शिवसेनेत व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्था असल्यानं कायम नेतृत्वाच्या उतरंडीवर खालच्या क्रमांकावर राहिले. शिवाय शिवसेनेनं इतर पक्षांसारखं पारंपरिक पद्धतीचं जातींचं गणित त्यांच्या राजकारणात कधी मांडलं नाही.

त्यामुळे मराठा समाजातून येऊनही या पक्षांतर्गत अथवा राज्याच्या राजकारणात शिंदेंची कधी मराठा नेता अशी प्रतिमा तयार झाली नाही. ती त्यांच्या समकालीनांची तयार होत होती, उदाहरणार्थ अजित पवार, तेव्हाही. केवळ शिवसेनेचे महत्त्वाचे नेते अशीच त्यांची ओळख राहिली.

दुसरीकडे, शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून ते केवळ ठाणे जिल्ह्यावर प्रभाव असलेले मर्यादित राजकारण करणारे आहेत, असं कायम म्हटलं गेलं. त्यांना ठाण्याबाहेर महाराष्ट्रात लोकांचं समर्थन कुठे आहे, हा प्रश्न वारंवार विचारला गेला. शिंदे शिवसेनेत ठाण्यापुरते मर्यादित होते. शिवाय मुंबईचं राजकारण हे कायम ठाकरेंनी हाताळल्यामुळे शेजारच्या मुंबईतही शिंदेंचा प्रभाव कमीच राहिला.

त्यामुळे शिवसेनेत बंड केल्यावर, भाजपाच्या साथीनं मुख्यमंत्री बनल्यावर, निवडणूक आयोगानं शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्हं त्यांना दिल्यावरही, आपल्या नेतृत्वावर व्यापक सहमती आणि समर्थन मिळवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंना सतत प्रयत्न करावे लागले. जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या निमित्तानं शिंदे यांना ती संधी मिळाली.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मराठवाड्यात, त्यानंतर ग्रामीण महाराष्ट्रातून मराठा समाजाचं मोठं समर्थन मिळत गेलं. या समर्थकांच्या रोषाचा रोख हा सगळ्याच पक्षांतल्या प्रस्थापित मराठा नेतृत्वावर होता. शिंदे या समाजातून येत असले तरी त्यांची ओळख या प्रस्थापितांच्या यादीतली नव्हती. त्यामुळे त्यांनीही पहिल्यापासून 'मी तुमच्यातलाच आहे, शेतक-याचा मुलगा आहे' असं सतत सांगत राहून या आंदोलकांमध्येही समर्थक मिळवले. जेवढा रोष इतर नेत्यांबद्दल दिसला, तेवढा शिंदेंबद्दल दिसला नाही.

मराठा समाजाला आपल्याकडे ओढण्यासाठी अनेक सरकारांनी आणि त्यांच्या नेतृत्वानं आरक्षण देण्याचा आणि ते कायमस्वरुपी टिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2014 मध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनं आणि 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारनं आरक्षण दिलं. न्यायालयात लढाई चालू असली तर प्रत्येकानं मराठा आरक्षणाचं आणि त्याच्या प्रयत्नांचं श्रेय घेतलेलं आहे.

त्यामुळे आता जेव्हा मराठा समाजाला कुणबीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शिंदे यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारनं निर्णय घेतला आहे, तेव्हा त्यामुळे मराठा नेतृत्व म्हणून आहे त्या मर्यादांबाहेर, राज्यामध्ये त्यांची प्रतिमा तयार होण्याच्या राजकीय फायदा मिळेल. जरांगे शिंदेंचं जाहीर कौतुक करुन आणि आभार मानून हे श्रेय त्यांच्या पदरात टाकत आहेत, तेव्हा शिंदेही हे श्रेय आपल्याकडे घेतांना दिसत आहेत.

राज्यात आपला एक मोठा मराठा समर्थक वर्ग करण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं शिंदे करत आहेत आणि त्यासाठी आजवरच्या प्रस्थापित मराठा नेतृत्वाकडेही बोट दाखवण्यास विसरत नाहीत. वाशी इथे भाषण करतानाही त्यांनी 'मराठा समाजाला न्याय देण्याची संधी आली तेव्हा तेव्हा ही संधी घ्यायला पाहिजे होती आणि समाजानं अनेकांना मोठं केलं पण त्यांनी समाजाला काही दिलं नाही' अशा आशयाचं विधान करून स्वत:चं वेगळेपण अधोरिखित करण्याचा प्रयत्न केला.

"एकनाथ शिंदेंना आतापर्यंत मराठा नेता म्हणून अधिमान्यता नव्हती. पण त्यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाचा फायदा करून घेतला. या समाजाचा मी मसीहा आहे, मीच तुमचे प्रश्न सोडवू शकतो, असंच त्यांनी म्हटलं. इतर नेते ते करू शकत नाहीत असंच त्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळे या आंदोलनाकडे संकट म्हणून न पाहता स्वत:चं मराठा समाजातलं आणि राजकारणातलं नेतृत्व म्हणून प्रस्थापित करून घेण्यासाठी ते वापरलं. या सगळ्या काळात शिंदे आणि जरांगे यांच्यामध्ये एक बॉंडिंगही तयार होत असल्याचं दिसलं. एकीकडे शिंदे हे या समाजातलं राजकीय नेतृत्व आणि जरांगे हे आंदोलनाचं नेतृत्व हे एका प्रकारे प्रस्थापित झालं," असं राजकीय विश्लेषक सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात.

त्यामुळे ठाण्याबाहेर राज्यातही समर्थक असलेला आणि एक महत्त्वाचा मराठा नेता अशी प्रतिमा या आंदोलन आणि त्यासंदर्भातल्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदेंची होऊ शकते. अर्थात, आता घेतलेल्या निर्णयाबद्दल आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत पुढे मराठा समाजाचा अनुभव असा असेल आणि केवळ विजयाचा माहौल किती काळ राहील, यावरही ते अवलंबून असेल.

दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या महायुतीतला प्रभाव वाढला

मनोज जरांगेंच्या उपोषणापासून राज्यातलं महायुतीचं सरकार अनेक वेळा अडचणीत आलं असं चित्र निर्माण झालं. मराठा समाजाच्या मागण्यांतून, त्याला ओबीसी समाजाच्या संघटनांकडून होणारा विरोधातून, तापलेल्या वातावरणातून, झालेल्या हिंसेतून मार्ग कसा निघणार, हा प्रश्न वारंवार निर्माण झाला आहे. पण एकनाथ शिंदेंनी शेवटच्या टप्प्यामध्ये काही मार्ग काढला, असं घडलं. सरकार अडचणीतून सुटलं.

त्यामुळे जेव्हा एकनाथ शिंदे जरांगेंच्या आंदोलनादरम्यान सरकारचे मुख्य तारक म्हणून पुढे आले, तेव्हा या सरकारमधले त्यांचे सहकारी असलेले दोन्ही उपमुख्यमंत्री काहीसे बॅकफूटवर गेल्याचं चित्र तयार झालं. जेव्हा अंतरवाली सराटीमध्ये पोलिस कारवाई झाली तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्य असलेल्या गृह मंत्रालयावर आंदोलकांचा रोष उद्भवला.

मनोज जरांगे यांनीही फडणवीस यांच्यावर दरम्यानच्या काळात काही वेळा जाहीर टीकाही केली. त्यामुळे जरी भाजपाचे मंत्री समजावणीसाठी जरांगेंकडे जात राहिले, तरीही फडणवीस मात्र या चर्चांमध्ये नव्हते.

दुसरीकडे, नव्यानं या सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या अजित पवार हेही या मराठा आरक्षण आंदोलनापासून अंतर राखून होते असंच चित्र होतं. त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत काही भूमिका मांडल्या असल्या तरीही जरांगेंच्या आंदोलनादरम्यान, त्यांनी बहुतांशी मौन बाळगलं. मराठा आंदोलकांच्या रोष बहुतांशी प्रस्थापित मराठा नेतृत्वावर होता, शिवाय अजित पवारांच्या गटातल्या छगन भुजबळांच्या भूमिकेनं मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष सुरू झाला.

छगन भुजबळांनी ओबीसी समाजाची बाजू लावून धरल्यानं आणि मराठा समाजाला अशी कुणबी प्रमाणपत्रं दिल्यानं ओबीसींच्या असलेल्या आरक्षणासमोर निर्माण होणारे प्रश्न विचारल्यानं, अजित पवारांच्या 'राष्ट्रवादी' भूमिका काय असे प्रश्नही विचारले जाऊ लागले. त्यामुळे भुजबळ वगळता या गटात एका प्रकारचं अवघडलेपण आलेलं दिसलं.

जेव्हा वाशी इथे एकनाथ शिंदे जरांगेंचं उपोषण सोडवण्यासाठी गेले, तेव्हा भाजपाचे गिरीश महाजन आणि मंगलप्रभात लोढा तिथे होते, मात्र अजित पवार गटाकडून कोणीही मंत्री नव्हता.

त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनकाळात एकनाथ शिंदेंना यांचं मंत्रिमंडळातलं नेतृत्व आणि आपली पकड दाखवण्याची संधी मिळाली. त्यांच्यावर मुख्यमंत्री असूनही भाजपाच्या प्रभावाखाली निर्णय घेतात अशी टीका सातत्यानं झाली. पण इथे चित्र वेगळं दिसलं.

दुसरीकडे महायुतीतही मराठा चेहरा म्हणून शिंदे यांना प्रस्थापित होण्याची संधी मिळाली. 2014 आणि 2019 मध्ये भाजपाला मराठा समाजातनं मत मिळाली आणि तो सर्वात मोठा पक्ष बनला. पण 2019 नंतर शिवसेना बाजूला गेल्यानं, सरकारमध्ये नसल्यानं, पक्षाची अनेक गणितं चुकली.

2018 मध्ये उच्च न्यायालयात टिकलेलं मराठा आरक्षण फडणवीस यांच्या काळात देण्यात आलेलं असलं तरीही, आता पुन्हा सत्तेत आल्यावरही मराठा चेह-याची गरज आहे आहे असं भाजपाचा नेतृत्वाला वाटत होतं.

एकनाथ शिंदे मराठा समाजातले असल्यानं ती गरज पूर्ण होईल असा कयास होता. पण काही पोटनिवडणुका आणि एकंदरीत वातावरण पाहता अजून मराठा समर्थनाची गरज आहे असं जाणवलं आणि मग अजित पवार यांचा सरकारमध्ये समावेश झाला, असंही म्हटलं गेलं.

पण आता मराठा आंदोलन ज्या प्रकारे हाताळलं, त्यानं आक्रमक आंदोलकांचं समाधान झालं आणि या समाजात शिंदेंची राज्यभर प्रतिमा तयार झाली, हा संदेश भाजपाच्या पुढच्या रणनीतीसाठीही महत्त्वाचा असेल. मात्र शिंदेंचं असं महत्त्व वाढल्यानं महायुतीच्या अंतर्गत संघर्षामध्ये अजित पवारांच्या गोटात चिंता निर्माण होऊ शकते.

"भाजपापासून मराठा समाज दूर जातो आहे असं एक चित्र मधल्या काळात निर्माण केलं गेलं होतं. तो समाज आपल्या बाजूला आहे हे आता एकनाथ शिंदे भाजपाच्या शीर्ष नेतृत्वाला पटवून देऊ शकतील. या मुद्द्यावर लोकसभा निवडणुकीतल्या जागांसाठी ते जास्त आग्रहानं बोलणीही करू शकतील," असं राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात.

'गद्दार' आणि '५० खोके' या आरोपांचा प्रतिवाद

एकनाथ शिंदेंना बंड केल्यानंतर परसेप्शनच्या लढाईला सतत तोंड द्यावं लागलं आहे. ठाकरे गटाकडून त्यांच्यावर सतत झालेल्या 'गद्दार' आणि '५० खोके'च्या आरोपांमुळे राज्यभर एक परसेप्शन तयार झालं. या विरोधातल्या परसेप्शनचा प्रभाव अद्याप कोणतीही मोठ्या निवडणुकीत दिसला नाही आहे, पण तो नजरेआडही झाला नाही आहे.

त्यामुळे आमदार आणि खासदार बहुसंख्येनं शिंदेंसोबत गेले तरीही शिवसैनिक आणि मतदार मात्र उद्धव ठाकरेंसोबत गेले असं निरीक्षण नोंदवलं गेलं.

मात्र मराठा आरक्षणाच्या या काळामध्ये शिंदेंनी स्वत:चा असा बहुसंख्य मराठा वर्गातला समर्थक आपल्या बाजूकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय सेनेतल्या फुटीनंतर ठाकरेंबद्दल एक सहानुभूती निर्माण झाली जिचा निवडणुकीवर परिणाम होईल असं म्हटलं गेलं.

पण आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात केवळ आर्थिक प्रश्न म्हणूनच नव्हे तर भावनेचाही बनल्यानंतर बाकी सगळे नरेटिव्ह एका प्रकारे मागे ढकलले गेले. त्यामुळे सहानुभूतीच्या आणि सेनेबद्दलच्या भावनेला आरक्षणाच्या चर्चेनं रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

याचा परिणाम मुख्यत्वे मराठवाड्यात दिसू शकेल. मराठवाडा हा शिवसेनेचा गड राहिला आहे आणि तिथून सेनेचे अनेक आमदार-खासदार निवडून येतात. तिथे शिवसेनेचे पारंपारिक मतदार आहेत. जरांगेंसोबत मराठा आंदोलनातले बहुसंख्य आंदोलन हे मराठवाड्यातलेच आहेत. या भागात आंदोलनाचा प्रभाव सर्वाधिक आहे.

त्यामुळे आता शिंदेंबद्दल या भागात जर आरक्षण त्यांनी दिलं असं मत तयार झालं, तर येत्या निवडणुकांमध्ये त्याचा परिणाम दिसेल. शिंदे गटाला यश मिळेल की शिवसेनेची पारंपरिक मत दोन गटांमध्ये विभागली तर तिस-या कोणाला याचा फायदा होईल यावर सगळ्यांचं लक्ष असेल.

"ज्या मराठवाड्यात उद्धव ठाकरेंची चांगली प्रतिमा होती त्याला आता शिंदे आव्हान देऊ शकतील. तिथे त्यांना लोकसभा आणि विधानसभेच्या जास्त जागाही हव्या असतील," नानिवडेकर म्हणतात.

अर्थात मराठा आरक्षणाच्या या आंदोलनामुळे ओबीसी आणि इतर समाजांमध्ये जे पडसाद उमटतील यावरही राज्यातली जातीआधारित निवडणुकीचं गणित ठरतील आणि ते समजायला काही काळ जाईल. मात्र एकनाथ शिंदेचं यांचं मात्र यानिमित्तानं प्रतिमावर्धन झालं का, हाही निवडणुकीत आवर्जून बघण्याचा एक भाग असेल.

Published By- Priya Dixit