Maratha Reservation: मतांसाठीनाही,जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेतला -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
शनिवार, 27 जानेवारी 2024 (12:23 IST)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे यांनी एकत्रितपणे शिवरायांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला. एकनाथ शिंदे यांनी शासनादेश आणि पत्र जरांगेंना सुपूर्द केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ज्यूस घेत जरांगेंनी उपोषण सोडलं.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर आता एकनाथ शिंदे सरकारने नवा जीआर काढला आहे.
‘सगेसोयरे’ असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी तो जीआर मनोज जरांगेंच्या हाती दिली आहे.“सर्वसामान्य माणूस जेव्हा आंदोलनाचं नेतृत्व करतो तेव्हा त्याला वेगळंपण येतं. हा मुख्यमंत्रीसुद्धा एक सामान्य माणूस आहे म्हणून सामान्य माणसांना न्याय देण्याचं काम आम्ही केलं आहे,” असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.या अध्यादेशाची सरकार पूर्णपणे अंमलबजावणी करेल असं मी आश्वासन देतो, असंही त्यांनी म्हटलंय.मी मतासाठी नाही तर जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मी जाहीरपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती.ती पूर्ण करण्याचे काम आज केले. आज स्व. अण्णा साहेब पाटील यांच्या भूमीवर या ऐतिहासिक लढाला यश मिळाला.माझ्या मागे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे गुरूंचा आशीर्वाद आहे. हे सरकार शेतकरी आणि कष्टकऱ्याचें सरकार आहे. मी देखील शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे. मराठा आरक्षण देणार मी अशी शपथ घेतली होती.दिलेला शब्द पाळणं हीच माझी कार्यपद्धती आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
मनोज जरांगेंच्या 6 मागण्या मान्य
1. 54 लाख नोंदी सापडल्या त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांनाही ताबडतोड कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करावी अशी मागणी होती. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली त्यात 37 लाख प्रमाणपत्रे वाटप झाली. त्याचा डाटा आपल्याला दिला जाणार आहे.
2. आपला सगळ्यांत मोठा मुद्दा नोंद सापडली त्यांच्या सगळ्या सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश जारी करून त्यांनी आपल्याला दिला आहे.
3. आंतरवालीसह राज्यभरातील गुन्हे तातडीने मागे घेणार असल्याचं पत्रही सरकारनं दिलं आहे.
4. मराठवाड्यात आणि इतर राज्यात कमी नोंदी सापडल्या. विशेषतः मराठवाड्यात नोंदी कमी सापडल्या आहेत. त्यासाठी समितीला मुदतवाढ देऊन नोंदी शोधायच्या आहेत. त्यासाठीचं पत्रही आपण घेतलं आहे. मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्याने मराठवाड्याचं 1884 चं गॅझेट शिंदे समितीकडं देऊन त्याला कायद्यात रुपांतर कसं करता येईल हेही तपासणार असल्याचं पत्र दिलं आहे.
5. वंशावळी जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली. त्याचाही शासन निर्णय झाला आहे.
6. शिक्षणाबाबत ओबीसींच्या सवलती मराठा समाजाला तातडीने लागू करण्याची कारवाईही लगेच करणार असल्याचं सांगितलं आहे. 4772 मुलं EWS,ECBC, ESBC मधून शिल्लक राहिली होती त्यांचाही समावेश करण्याचं पत्र त्यांना दिलं आहे.
