'फाशीची शिक्षा म्हणजे छाताडावर नाग बसल्यासारखं असतं'

- सौतिक बिस्वास

यावर्षीच्या मार्च महिन्यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं स्वतःचाच एक निर्णय बदलत सहा जणांना खुनाच्या आरोपातून मुक्त केलं.

या चुकीच्या शिक्षेमुळं एकाच घरातले सहा जण आणि त्यांच्या कुटुंबावर नेमका काय परिणाम झाला? आणि या सगळ्यांतून भारतीय फौजदारी न्याय व्यवस्थेविषयी काय समोर येतं?

ज्या 5 लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त केलं त्यांनी तुरुंगातल्या 16 वर्षांपैकी 13 वर्षं मृत्युदंडाच्या छायेखाली काढली. हा गुन्हा घडला तेव्हा सहावा आरोपी हा सज्ञान नव्हता. पहिल्यांदा त्याच्यावरही सज्ञान असल्याप्रमाणेच खटला चालवण्यात आला आणि त्यालाही मृत्यूदंड सुनावण्यात आला. पण तो तेव्हा 18 वर्षांचा नसून 17 वर्षांचा होता हे 2012मध्ये सिद्ध झालं. त्यानंतर त्याची सुटका करण्यात आली.

मृत्युदंड देण्यात आलेल्या सगळ्यांना लहानशा अंधाऱ्या कोठडीमध्ये डांबून ठेवण्यात आलं होतं. फाशीची शिक्षा त्यांच्या डोक्यावर टांगत्या तलवारीसारखी होती. कोठडीबाहेरचे प्रखर बल्ब कायम सुरू राहत. कोठडीच्या आसपासची शांतता कधी कधी शेजारच्या कोणत्यातरी कोठडीतल्या कैद्यांच्या किंकाळ्यांनी भंग होई.

सुटका करण्यात आलेल्या सहा जणांपैकी एकाने सांगितलं, मृत्युदंड मिळणं म्हणजे "छाताडावर नाग बसल्यासारखं" होतं. तर दुसऱ्याने आपल्याला झोपेत फाशीची शिक्षा देण्यात आलेल्या लोकांची भुतं दिसत असल्याचं सांगितलं. दिवसा त्यांना काही तासांपुरतं या काळ कोठडीतून बाहेर काढलं जाई. पण बाहेरचं दृश्य अधिकच घाबरवणारं होतं. एका कैद्याला आकडी आली तर एकदा एकाने आत्महत्या केली. त्या व्यक्तीच्या पोटात अल्सर्स झाले होते, त्याला वेदना होत होत्या पण योग्य औषधोपचार मिळाले नाहीत.

या तरुणाची वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या दोन डॉक्टर्सनी सांगितलं, "हा अमानवी परिस्थितीत मृत्यूच्या छायेखाली अनेक वर्षं राहिलेला आहे."

अंबादास लक्ष्मण शिंदे, बापू अप्पा शिंदे, अंकुश मारुती शिंदे, राजा अप्पा शिंदे, राजू म्हसू शिंदे आणि सुरेश नागू शिंदे या सगळ्यांची वयं तेव्हा 17 ते 30 च्या दरम्यान होती. पश्चिम महाराष्ट्रतल्या नाशिकमध्ये पेरू तोडणाऱ्या कुटुंबातल्या पाच जणांचा खून केल्याच्या आरोपात त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. 17 वर्षांचा अंकुश माळी या सगळ्यांमध्ये सर्वांत लहान होता.

न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा

जून 2006 - पुण्यातल्या जिल्हा न्यायालयाने सर्व सहा जणांना मृत्युदंड दिला.

मार्च 2007 - बॉम्बे हायकोर्टानेही या सगळ्यांना दोषी ठरवलं, पण मृत्युदंडाचं रूपांतर जन्मठेपेत केलं.

एप्रिल 2009 - बॉम्बे हायकोर्टाच्या निकालाच्या विरोधातली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आणि सहा जणांना पुन्हा फाशीची शिक्षा देण्यात आली.

ऑक्टोबर 2018 - सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयावरची फेरविचार याचिका मंजूर केली.

मार्च 2019 - सुप्रीम कोर्टाने स्वतःचाच निर्णय बदलत या सगळ्यांना यात चुकीने गोवण्यात आल्याचं सांगत निर्दोष मुक्त केलं.

हे शिंदे बंधू भटक्या विमुक्त जमातीतले असून ही भारतातल्या सर्वांत गरीब जमातींपैकी एक आहे. ही जमात खड्डे खणते, कचरा वेचते, गटारं साफ करते आणि पोटापाण्यासाठी इतर लोकांच्या शेतावर काम करते. गेल्या 13 वर्षांमध्ये तीन कोर्टांतल्या सात न्यायाधीशांनी त्यांना दोषी ठरवलं. आणि हे सगळेच चूक होते.

सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवण्याचा निर्णय बदलणं महत्त्वाची गोष्ट होती. इतिहासात पहिल्यांदाच भारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचाच मृत्युदंडाचा निर्णय बदलला होता.

या सगळ्यांना यामध्ये गोवण्यात आलं असून कोर्टाकडून भयंकर मोठी चूक झाल्याचं न्यायाधीशांनी म्हटलं. या प्रकरणाची ना 'निष्पक्षपणे तपासणी झाली ना खटला योग्य रीतीने चालवण्यात आला' असं कोर्टाने म्हटलं. यादरम्यान आरोपींच्या हक्कांचंही उल्लंघन झाल्याचं न्यायाधीशांनी म्हटलं.

75 पानाच्या या निकालपत्रात न्यायाधीशांनी म्हटलंय, "पोलीस आणि फिर्यादी पक्षाच्या वागण्याचा आम्ही निषेध करतो. खरे दोषी यामुळे निसटून गेले."

या लोकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्याच्या दशकभरानंतर त्याच सुप्रीम कोर्टाने त्यांना आरोपमुक्त केलं.

या प्रकरणाच्या तपासामध्ये 'काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचं' न्यायाधीशांनी म्हटलं. आणि याप्रकरणातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यायला हवी असंही म्हटलं. यापैकी प्रत्येकाला 5 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली. आणि महिन्याभरात ती त्यांना देण्यात येऊन त्याचा वापर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी करण्याची सूचना दिली. (तुरुंगामध्ये घालवलेल्या प्रत्येक महिन्यासाठी रु.2,600)

मी या सहाजणांना दुष्काळग्रस्त जालना जिल्ह्यातल्या भोकरदनमध्ये भेटलो. यातले दोघे भाऊ असून इतर चुलत भाऊ आहेत. हे सारे वैफल्य आणि चिंताग्रस्त आहेत. नुकसानभरपाईचा पैसा अजूनही मिळालेला नाही.

त्यांनी सांगितलं, मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर वेळेचं भान गेलं, संवेदना सुन्न झाल्या, सर्व गोष्टीतलं चैतन्यचं गेलं. आता कामावर परतणं त्यांच्यासाठी खूप कठीण आहे. उच्च रक्तदाब, झोप न येणं, मधुमेह, दृष्टी अंधूक होणं असे त्रास सुरू झाले आहेत. स्वस्त दारूच्या नशेमध्ये दिवस निघून जातात. काही जणांनी झोपेच्या गोळ्या घ्याव्या लागतात तर काहींना ऍण्टी - डिप्रेसन्ट्स (नैराश्यासाठीची औषधं) घ्यावी लागत आहेत.

"मी रोज जवळपास अर्धा डझन गोळ्या घेतो, आणि तरीही मला थकल्यासारखं वाटतं. मी डॉक्टरकडे जातो आणि तो मला सलाईन लावतो." 49 वर्षांचे बापू अप्पा शिंदे सांगतात.

"तुरुंग तुम्हाला हळुहळू आणि नकळत मारतं. तुम्ही बाहेर पडलात, तर स्वातंत्र्यही वेदनादायक होतं."

हे पुरुष तुरुंगात गेल्याने त्यांच्या बायका-मुलांवर गटारं साफ करायचे आणि कचरा उचलायचं काम करायची पाळी आली. बहुतेक मुलं शाळेत गेली नाहीत. अनेक वर्षं दुष्काळग्रस्त असलेल्या या भाहात शेतीचं फारसं काम नव्हतं.

तुरुंगवासामुळे कुटुंबाचं झालेलं नुकसान हे कोणत्याही मोबदल्यामुळे भरून येणार नसल्याचं हे सगळे सांगतात.

2008मध्ये बापू अप्पांचा 15 वर्षांचा मुलगा राजू, विजेचा झटका लागून गेला. खड्डा खणण्यासाठी तो वापरत असलेल्या कुदळीचा स्पर्श विजेच्या जिवंत तारेला झाला. "तो आमच्या कुटुंबात सर्वांत जास्त हुशार होता. मी जर तुरुंगात नसतो, तर तो असा रस्त्यात काम करत नसता."

बापू अप्पा आणि त्यांचा भाऊ राजा अप्पा तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांना त्यांचं कुटुंब रस्त्यावर आल्याचं समजलं. त्यांचं कुटुंब उघड्यावर एका झाडाखाली झोपतं आणि एका रिकाम्या सरकारी बिल्डिंगमध्ये रहातं. वडिलांचं स्वागत करण्यासाठी मुलांनी एक पत्र्याची झोपडी उभारली होती.

"आता आम्ही मुक्त आहोत पण बेघर आहोत," राजा अप्पा सांगतात.

अटक होण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वीच राजू शिंदेंचं लग्न झालं होतं. 12 वर्षांपूर्वी त्यांची बायको त्यांना न सांगता सोडून दुसऱ्याबरोबर गेली. "दुसऱ्या पुरुषासोबत जाण्याच्या 12 दिवसांपूर्वी ती मला तुरुंगात भेटायला आली होती. सोडून जात असल्याचं तिने मला सांगितलं नाही. कदाचित तिच्यावर तिच्या कुटुंबाचं दडपण असेल," ते सांगतात. त्यांनी नुकतंच पुन्हा लग्न केलं.

आपल्या मुलाला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचं ऐकल्यानंतर हा धक्का सहन न झाल्याने या सहा जणांपैकी दोघांच्या पालकांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचं निधन झालं.

उघड्यावर आलेली ही कुटुंब नागपूरला तुरुंगात भेटीसाठी जाताना अनेकदा विनातिकीट प्रवास करायची. "आम्हाला तिकीट तपासनिसाने पकडलंच तर आम्ही त्यांना सांगायचो की आमचे नवरे तुरुंगात आहेत, आम्ही गरीब आहोत, आमच्याकडे पैसे नाही. कधीकधी ते आम्हाला ट्रेनमधून उतरवून देत, कधी आमच्यावर दया दाखवत. तुम्ही गरीब असलात की तुमचा काहीच मान राहत नाही." राणी शिंदे सांगतात.

"आमच्याकडून सारं काही ओरबाडून घेण्यात आलं. आमची आयुष्यं, रोजीरोटी. आम्ही न केलेल्या गोष्टीमुळे आमचं सारं काही गेलं. " राजू शिंदे म्हणतात.

5 जून 2003च्या रात्री नाशिकमध्ये पेरूच्या बागेमधल्य एका झोपडीमध्ये एकाच कुटुंबातल्या पाच जणांचा खून झाला. या प्रकरणी या सहा जणांना दोषी ठरवण्यात आलं. शिंदेंच्या तेव्हाच्या घरापासून नाशिक 300 किलोमीटर्सपेक्षा जास्त दूर आहे.

या कुटुंबातले दोघे - एक पुरुष आणि त्याची आई या हल्ल्यातून बचावले. सुरे, कोयते आणि काठ्या घेतलेले सात-आठ पुरुष झोपडीत शिरल्याचं या दोघांनी पोलिसांना सांगितलं. झोपडीत वीज नव्हती. हे लोक हिंदी बोलत होते आणि मुंबईहून आल्याचं त्यांनी सांगितलं. बॅटरीवर चालणाऱ्या कॅसेट प्लेयरचा आवाज त्यांनी वाढवला आणि या कुटुंबाला पैसे आणि दागिने देण्यास सांगितलं.

या दोन साक्षीदारांच्या नुसार त्यांनी साडेसहा हजार रुपये मूल्याचे दागिने आणि पैसे या लोकांना दिले. या हल्लेखोरांनी दारू प्यायली आणि कुटुंबावर हल्ला केला. यात दोन महिलांसह पाच जण ठार झाले. यातल्या एका महिलेवर बलात्कार करण्यात आला होता. हल्यामध्ये ठार झालेल्या व्यक्तींचं वय 13 ते 48 दरम्यान होतं.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलिसांना रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले मृतदेह आढळले. त्यांनी कॅसेट टेप्स, लाकडी दांडा, कोयता आणि 14 जोड चपला या झोपडीतून गोळा केल्या. रक्ताचे डाग आणि हाताचे ठसेही गोळा करण्यात आले.

खुनाच्या एका दिवसानंतर पोलिसांनी त्यांच्याकडचा स्थानिक गुन्हेगारांच्या फोटोंचा अल्बम त्यांच्या रेकॉर्ड्समधून काढला आणि हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलेला दाखवला. ती या घटनेची मुख्य साक्षीदार होती. तिने 19 ते 35 वयोगटातल्या चार जणांना या अल्बममधून ओळखलं आणि त्यांनीच आपल्या कुटुंबाला मारल्याचं मॅजिस्ट्रेटला सांगितलं. "ते स्थानिक गुन्हेगार होते आणि पोलिसांकडे त्यांचा रेकॉर्ड होता" एका वकिलाने सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांनी आणि फिर्यादी पक्षाने "पुरावे दाबले" आणि त्या चौघांना अटक केली नाही.

त्याऐवजी तीन आठवड्यांनंतर त्यांनी दूरवर राहणाऱ्या शिंदे कुटुंबीयांना अटक केली. त्यांनी नाशिकला कधी भेटच दिली नसल्याचं नंतर उघडकीला आलं. कोठडीत आपला छळ करण्यात आल्याचं हे सहाजण सांगतात. विजेचे झटके देऊन आणि मारहाण करून जबाबावर जबरदस्तीने सही करायला लावल्याचं ते सांगतात.

या खटल्याला वळण देणारी विचित्र गोष्ट म्हणजे या साक्षीदार महिलेने संशयितांच्या रांगेतून शिंदेना खुनी म्हणून 'ओळखलं', आणि त्यांच्या भविष्यावर शिक्कामोर्तब झालं.

2006मध्ये ट्रायल कोर्टाने या सहा जणांना खुनाच्या आरोपात दोषी ठरवत मृत्यू दंडाची शिक्षा दिली. चार वेगवेगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा तपास केला आणि फिर्यादी पक्षाने 25 साक्षीदारांचा जबाब घेतला.

पुढच्या दशकभरापेक्षा जास्त कालावधीमध्ये बॉम्बे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल योग्य ठरवला. बॉम्बे हायकोर्टाने फाशीच्या शिक्षेचं जन्मठेपेत केलेलं रूपांतर बदलत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तिघा जणांना पुन्हा फाशीची शिक्षा दिली.

या खुनांशी शिदेंचा संबंध नाही हे दाखवणाऱ्या अनेक पुराव्यांकडे कोर्टांनी दुर्लक्ष केलं.

या झोपडीमध्ये आणि झोपडीच्या बाहेर सापडलेले हाताचे ठसे जुळत नव्हते. शिंदे बंधूंच्या रक्त आणि डीएनएचे नमुने घेण्यात आले पण फिर्यादी पक्षाने त्यांचे निकालच कोर्टात कधी सादर केले नाहीत. "या चाचण्यांच्या निकालांमुळे आरोपी दोषी ठरत नव्हते," मार्चमध्ये या सहाजणांची मुक्तता करताना न्यायाधीशांनी सांगितलं. या सहाजणांकडे चोरीचा काही मालही सापडला नव्हता.

हल्लेखोर हिंदीमध्ये बोलत असल्याचं साक्षीदारांनी पोलिसांना सांगितलं होतं. पण शिंदे बंधू मराठीत बोलतात. मुंबईत असणारे वकील युग चौधरी यांनी या पुराव्यांचा किंवा ते नसण्याचा अभ्यास केला आणि या सहा जणांना जिवंत ठेवण्यासाठी दशकभर लढा दिला.

त्यांनी शिंदे बंधूंच्या वतीने राज्यपाल, राष्ट्रपती आणि महाधिवक्ता (अॅडव्होकेट जनरल) यांच्याकडे दयेची याचिका (मर्सी / क्लेमेन्सी पेटिशन) दाखल केली, शिंदेंसह 13 जणांच्या फाशीच्या शिक्षेचं रूपांतर जन्मठेपेत करावं अशी विनंती करणारं पत्रं त्यांनी माजी न्यायाधीशांना राष्ट्रपतींना लिहायला लावलं.

"चुकीने मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आलेल्या लोकांना फाशी देण्यात आली तर त्याचा फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्याच विश्वासार्हतेवर मोठा परिणाम होईल," असं न्यायाधीशांनी पत्रात लिहिलं.

उकल न झालेल्या या घटनेला सोळा वर्षं उलटूनही काही प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात.

फक्त साक्षीदाराचं म्हणणं लक्षात घेत आणि इतर कोणत्याही गोष्टी लक्षात न घेता कोर्टांनी शिंदेना दोषी ठरवत त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा कशी दिली? वकिलांचं असं म्हणणं आहे की हा 'क्रूर गुन्हा' असल्याने लवकर निर्णय देण्यासाठी न्यायमूर्तींवर लोकांचा आणि मीडियाचा दबाव होता.

साक्षीदार महिलेने सुरुवातीला अल्बममधून ओळखलेल्या चार जणांना अटक करून त्यांची पोलिसांनी चौकशी का केली नाही? याबाबत काहीच उत्तर नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

साक्षीदाराने आपलं म्हणणं फिरवत चुकीच्या लोकांचं नाव का घेतलं? हा विस्मरणाचा प्रकार होता की ओळखण्यात चूक झाली (मिस्टेकन आयडेंटिटी)? का पोलिसांनी तिला तसं करण्यास भाग पाडलं? याविषयी कोणालाच नेमकं माहित नाही.

सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे, पोलिसांनी 300 किलोमीटर दूर राहणाऱ्या सहा निरपराध लोकांना ताब्यात घेत, त्यांना यात का गोवलं?

विशेष पाळत

शिंदे बंधू गरीब होते, भटक्या विमुक्त जमातीतले होते म्हणून त्यांना यात अडकवण्यात आल्याचं वकिलांचं म्हणणं आहे. वादग्रस्त ब्रिटिश कायद्यानुसार या भटक्या विमुक्त जमातीतील लोकांना गुन्हेगार ठरवण्यात आलं होतं. अशा जमातींवर 'विशेष पाळत' ठेवण्यात यावी आणि या जमातीतल्या लोकांकडे संशयितांसारखं पहावं, असा स्पष्ट उल्लेख भारतीय पोलिसांच्या नियमावलीमध्ये आहे.

याशिवाय या सहापैकी तिघांवर यापूर्वीही एका गुन्हाच्या आरोप लावण्यात आलेला होता. नाशिकमधल्या खुनाच्या महिनाभरापूर्वी आणखी एक खून झाला होता. या प्रकरणीही त्यांना निर्दोष ठरवत कोर्टाने 2014मध्ये त्यांची मुक्तता केली होती.

या सगळ्यांची निर्दोष मुक्तता करणाऱ्या न्यायाधीशांना हे पटल्यासारखं वाटतं.

"आरोपी हे समाजाच्या तळागाळातल्या भटक्या विमुक्त जमातींतले असून गरीब मजूर आहेत. म्हणूनच त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण गंभीर गुन्ह्यांमध्ये निरपराध लोकांना सर्रासपणे अडकवलं जातं," त्यांनी निकाल देताना म्हटलं.

शेवटी शिंदे बंधूसोबत जे घडलं त्यातून भारताच्या फौजदारी गुन्ह्यांविषयीच्या न्याय व्यवस्थेतल्या त्रुटी समोर येतात आणि ही व्यवस्था गरिबांच्या किती विरुद्ध आहे, हेच समोर येतं.

दिल्लीस्थित नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवणारे अनूप सुरेंद्रनाथ म्हणतात, "अशा उणिवा असलेल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेमध्ये मृत्युदंड कायम ठेवण्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे त्यांनी जे काही भोगलंय त्यावरून दिसून येतं. जर सर्वोच्च न्यायालयासकट तीन न्यायालयांना या तपासातल्या उणिवा दिसल्या नाहीत, तपास अधिकाऱ्यांनी या सहा निरपराध लोकांना अडकवल्याचं लक्षात आलं नाही तर अशा न्याय व्यवस्थेमध्ये आपण मृत्यूदंडासारखी शिक्षा अजूनही देणं योग्य नाही."

भारतात सध्या सुमारे 400 जणांना मृत्युदंडाची (फाशीची) शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे.

फोटो - मानसी थपलियाल